गभर्नरले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भएको हो ?
सेयर लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारी मात्र नभई आममानिसहरु समेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजनीति गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताइरहेका छन् । वास्तविकता त्यस्तै हो ?
काठमाडौं । भदौ २९ गते नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसारको मौद्रिक नीति, वित्त नीति तथा सोच र कार्यशैलीबीच तालमेल नमिलेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, सरकारको वित्त नीति र निजी क्षेत्रको चाहनाका बीचमा समुचित तालमेल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले लगातार मौद्रिक नीति तथा वित्त नीति र सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रबीच तालमेल मिलाउने प्रयास गरिरहेको छु तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि हाम्रा प्रयास पर्याप्त छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र दबाबमा छ । केही नीतिगत र केही व्यावहारिक गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भन्ने महसुस सरकारलाई भएको छ ।’
उल्लिखित विषय प्रधानमन्त्री दाहालको लिखित मन्तव्यमा थिएन । परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र ‘डिप डिप्रेसन’मा रहेको धारणा राखेपछि दाहालले लिखित मन्तव्य बाहिरबाटै अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र सुधारका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारको वित्त नीतिमा समस्या रहेको स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घट्नुपर्ने, सेयर बजारमा लिइएको १२ करोड रुपैयाँको सीमा हट्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमात्रै नभई उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत राखिरहेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने वित्त नीतिमा सुधार गर्दै बजारमा माग बढाउन असफल भएका सरकारी अधिकारी मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान र बलियो बनाउनुपर्ने गलत अपेक्षा गरिरहेका छन् । अझ केही व्यक्ति त राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै सुधार गर्नुपर्ने माग गर्छन् ।
गत वर्ष कात्तिक १ बाट कार्यान्वयनमा आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, कोरोना महामारीका क्रममा दिइएको कर्जा पुन:संरचना, पुनर्कर्जालगायतका सुविधामा बन्देज लगाउने निर्णय, बैंकबाट एकपटक ऋण लिएपछि कहिल्यै साँवा नतिर्ने प्रचलनमा लगाइएको रोक तथा सेयर कारोबारमा उछाल ल्याउने गरी अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको केही व्यवसायी आरोप लगाउँछन् ।
यस्तै, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजनीति गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बढिरहेको आरोप लगाउनेको संख्यासमेत ठूलो छ । ‘नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएपछि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ भन्ने भाषण गर्न थाल्नुभएको थियो । उहाँले पौडेल मन्त्री भएलगत्तै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गर्नुभयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पौडेल अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले गर्ने भाषण फेरियो । मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा छ भन्न थाल्नुभएको छ । उहाँले सेयर बजार र घरजग्गालाई चाहिनेभन्दा धेरै पेल्नुभयो । त्यसैले बजार सुस्त भएको हो ।’
सेयर लगानीकर्ताका संगठन मात्रै होइन, उच्चपदस्थ प्रशासक र आमनागरिकसमेत सेयर बजार र घरजग्गा चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले सहयोग नगर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउन थालेका छन् ।
अर्थसचिव कुष्णहरि पुष्करले सेयर बजार चलायमान हुने गरी केही नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने बताए । ‘एकैपटक धेरै ठूलो काम गर्न सकिँदैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीले सानो-सानो सुधार गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
समस्या गभर्नरमा हो ?
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्न सक्ने हैसियत भएका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका उच्च अधिकारीले विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी (गभर्नर) ले बनाउने मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको कार्यदिशा फेरिनुपर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
पुरानो एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राष्ट्र बैंकले विगतमा गरेको गल्ती सच्याइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले गभर्नर र राष्ट्र बैंकलाई विगतमा गरेको गल्ती दोहोर्याउन उक्साइरहेको बताउँछन् ।
‘कोरोना महामारीका क्रममा राष्ट्र बैंक चाहिनेभन्दा पनि बढी उदार हुँदा कर्जाको दुरुपयोग ह्वात्तै बढेको हो,’ ती सीईओ भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, ब्याज मात्रै तिरेर हुँदैन, साँवा पनि तिर्नुपर्छ, कारोबारभन्दा बढी कर्जा लिनु हुँदैन भन्दा सबै मानिस रिसाएका छन् ।’
२०४८ सालअघि बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या थोरै थियो । त्यसबखत घरजग्गाको मूल्य उच्च दरमा बढेको थिएन । २०६३ सालसम्म पनि घरजग्गाको मूल्यवृद्धि सुस्त नै थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहका भएको वृद्धिले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्यो । बैंकहरुले सजिलै कर्जा लगानी गर्दा घरजग्गा र सेयर बजारमा मूल्यमा उछाल आएको थियो ।
२०६६ पुस २ गते तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले घरजग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित लगानी रोक्न केही प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेका युवराज खतिवडा, चिरञ्जीवी नेपाल र हालका गभर्नर अधिकारीले व्यावसायिक कर्जा लिने र घुमाएर घरजग्गाको मूल्य बढाउने विकृतिलाई रोक्न सकेनन् ।
राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक र आमजनता सबैले बैंकको ऋण लगानीका आधारमा घरजग्गाको मूल्य बढ्ने क्रमलाई निकै मन पराए । रेमिट्यान्स आप्रवाहबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले आयात धानिरहेकाले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषय कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन ।
२०६४ सालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन बनेपछि पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय कुशासन रोक्न कुनै काम गर्न सकेन । ऐनमा एउटा प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु वित्तीय अपराध भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले समेत एउटा प्रयोजनका लागि लिएको ऋण अर्कौ प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले समेत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट लिँदै सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गरे । कानुन कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै कर्जा दुरुपयोगको अपराधमा संलग्न भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा अर्को प्रयोजनमा लगानी हुनुलाई सामान्य रुपमा लिए ।
जसले गर्दा उद्योग स्थापना गर्न भन्दै कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्नेलाई कारबाही भएन । व्यापार विस्तार गर्न भन्दै चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिँदै घरजग्गा खरिद गर्ने कसैलाई पनि कारबाही भएन । उल्टै बैंक वित्तीय संस्थाले व्यवसाय ठिकठाक भएका व्यवसायीलाई बोलाई-बोलाई कर्जा दिएर सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गर्न उक्साए ।
जसले गर्दा सम्पत्ति बजार अर्थात् घरजग्गा र सेयर बजारको मूल्य उच्च दरमा बढ्यो । हालका गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमै थिए । डेपुटी गभर्नरबाट बाहिरिँदासम्म अधिकारीले समेत कर्जा दुरुपयोग गर्ने र साँवाब्याज तिर्न थप कर्जा लिने विकृतिको विषयमा खासै कुनै धारणा राखेका थिएनन् ।
अधिकारी मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा भएका कसैले पनि कर्जा दुरुपयोग गर्नु अपराध भन्ने मानेनन् । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदै जेल सजाय गर्न चाहेको छैन । राष्ट्र बैंकले गत पुसमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरी व्यावसायिक कारोबारले पुष्टि नहुने कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म चुक्ता गर्न समय दिएको छ ।
आम्दानी र आर्थिक कारोबार पुष्टि नगरी बेलगाम कर्जा लिँदै सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गर्ने तथा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने विकृतिमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएपछि व्यवसायी आक्रोशित भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
‘उद्योगमा कर्जाको ब्याज सस्तो बनाउनुपर्यो, निर्यात गर्ने उद्योगलाई कर्जा मिलेन, सफ्टवेयर उद्योगलाई कर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग कसैले गरेको छैनन,’ राष्ट्र बैंकका एक डेपुटी गभर्नरले भने, ‘यहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य बढाउनुपरेको छ । अहिले लिएको कर्जाको साँवा तिर्न नसकेका ऋणीलाई थप कर्जा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । तर निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पार्ने गरी साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई थप कर्जा दिने नीति लिने पक्षमा हामी छैनौं । ’
पछिल्लो २० वर्षमा औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा आन्तरिक बजार चलायमान भएको थियो । आम्दानीमा भएको वृद्धिभन्दा पनि कर्जाको सहज पहुँचले बजारमा विलासी वस्तुको व्यापार बढेको थियो । तर, अहिले वित्तीय स्रोतको अभावले बजारमा माग बढ्न सकेको छैन ।
कोरोना महामारीका क्रममा जसरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गर्दै बजारमा पैसा पठायो भने बजार केही समय चलायमान हुने सम्भावना छ । विगतमा गलत रुपमा मौद्रिक औजार प्रयोग हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २८ करोड डलर पुगेको यथार्थ बिर्सदै अत्यधिक रुपमा मौद्रिक औजारमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
सेयर र घरजग्गाको मूल्य नबढ्दा समस्या
कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि २०७६ पुसदेखि नै अर्थतन्त्र सुस्त थियो । २०७६ चैतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब ४९ करोड डलरमा पुगेको थियो । शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बचतमा थियो । चालु खाता १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
समग्रमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा थिएन । २०७६ चैतमा लकडाउन भएपछि आयात घट्यो । सोही समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै बढेर २०७७ पुसमा १२ अर्ब ७७ करोड डलर पुग्यो । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा पुग्यो ।
तर, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा लिएको अनियन्त्रित लचिलो नीतिले २०७७ मंसिरदेखि चालु खाता घाटामा जान लागेको थियो । राष्ट्र बैंक समयमै लचिलो नीतिबाट फिर्ता भएन ।
जसले गर्दा कोरोना महामारीको २० महिनामा कर्जा विस्तार ४५ प्रतिशतले बढ्यो । तर, आन्तरिक उत्पादन बढेन । सम्पत्ति बजारबाट केही व्यक्तिको आम्दानी बढेकाले आयात ह्वात्तै बढ्यो । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएपछि गत वर्ष राष्ट्र बैंकले निकै कसिलो नीति लिएको थियो । सरकारले १० बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।
सेयर बजारमा आएको उछाल नियन्त्रण गर्न २०७८ सालको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको १२ करोडसम्बन्धी नीति फिर्ता लिनुपर्ने माग अहिले उठिरहेको छ । १२ करोडको नीति के हो भन्ने विषयमा जानकारीसमेत नभएका कयौं व्यक्ति ४-१२ को नीतिले सेयर बजार घटेको बताउने गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले एउटा कम्पनीबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन लेन्डिङ कर्जा लिएर सेयर किन्न सकिने गरी ४-१२ को नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट केही ठूला लगानीकर्ताले करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर सेयर किन्ने विकृति रोक्न ४-१२ को नीति ल्याउनुपरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले ४ करोड रुपैयाँको न्यूनतम सीमा हटाए पनि १२ करोडको सीमा भने हटाएको छैन । अर्थमन्त्री महत १२ करोडको सीमा हटेको अवस्थामा सेयर बजार चलायमान हुने बताइरहेका छन् । अर्थशास्त्र पढेका र अर्थतन्त्र बुझेका मन्त्रीसमेत दोस्रो बजारमा लगानी गर्न बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आउँदासमेत सेयर मूल्य बढ्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
सेयर बजारमा सूचीकृत केही जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् । जस्तै: दोलखा हिमाली जलविद्युत आयोजनामा सामान्य काम पनि सुरु भएको छैन तर उक्त कम्पनीको मूल्य सेयर बजारमा बढिरहेको छ ।
निर्माणको काम घट्दा शिवम् सिमेन्टको कारोबार घट्यो, जसले गर्दा प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट आएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी घटेको कम्पनीको सेयर मूल्य कसरी बढ्छ ?
गत वर्षभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा ५ प्रतिशत बढे पनि प्रतिसेयर आम्दानी भने घटेको छ, जसको प्रभाव कम्पनीको सेयर मूल्यमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । बीमा क्षेत्र वा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको आम्दानी पनि बढेको छैन ।
विगतमा पनि हुर्जाको नेटवर्थ ऋणात्मक हुँदा सेयर मूल्य ६ सय रुपैयाँ, लाभांश दिने सम्भावना नभएको चन्द्रागिरिको ३ हजार रुपैयाँ र आम्दानी गर्ने सुनिश्चित नभएको निफ्राको ८ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।
‘विगतमा सहकारी, बैंक वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतका निकायबाट अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा सेयर बजारमा उछाल थियो,’ एक ब्रोकर भन्छन्, ‘अहिले कर्जा लगानी नहुँदा बजार बढ्न नसकेको हो । १२ करोडको सीमा हटाएर केही बाठा लगानीकर्ताले केही दिन सेयर बजार बढाउने र आफू बाहिरिने योजना बनाएका छन् । समग्र अर्थतन्त्र सुधार नहुँदासम्म सेयर बजार दिगो रुपमा बढ्ने देखिँदैन ।’
सेयर बजार मात्रै होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा घरजग्गाको मूल्यसमेत तीव्ररुपमा बढेको थियो । तर, बैंक वित्तीय संस्थाका साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, बीमा, सहकारीलगायतका निकायमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा घरजग्गामा बेलगाम कर्जा प्रवाह रोकिएको छ ।
व्यक्तिको आम्दानीको भएको वृद्धिले भन्दा पनि कर्जा लगानीले घरजग्गाको मूल्य बढेको थियो । कर्जा लगानी ठप्प हुँदा घरजग्गाको मूल्य बढ्न रोकिएको छ । विगतमा बैनामा केही रकम कमाउने वा थप ऋण लिँदै साँवाब्याज तिर्ने ऋणीहरुले अहिले कमाउन पनि पाएका छैनन्, थप ऋण पनि लिन पाएका छैनन् ।
कर्जा लगानीले घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल हुँदा बजार चलायमान थियो । कर्जा लगानीले बजारमा माग बढाएको थियो । तर, अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ८२ प्रतिशत हुँदासमेत तरलता करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएपछि बजारमा चहलपहल छैन ।
सरकारले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा कुनै सुधार गरेको छैन । यस्तै, ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी हुँदा विगतमा जसरी घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल आउने सम्भावना छैन । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालै कर्जा लगानी बढ्ने सम्भावना छैन ।
माग बढाउने प्रयास भएन
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ५.०६ प्रतिशत कम हो । गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनसम्बन्धी कसिलो नीति लिँदासमेत २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दुई महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको आायात भएको थियो । सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले एलसी (प्रतितपत्र) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्दासमेत अहिले आयात बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बजारमा माग नभएकाले आयात बढ्न नसकेको बताउँछन् । आयात मात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा न्यून रहेको निर्यातसमेत गत वर्षभन्दा ७.७९ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको दुई महिनामा २८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको हो ।
आन्तरिक आर्थिक गतिविधि घटेको अवस्थामा निर्यातमा समेत गिरावट हुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर परेको छ । सरकारले चालु आवको दुई महिनामा गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्ने खर्च केही बढे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंक वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पुँजी हुँदासमेत कर्जाको माग नभएको बताउँछन् । ‘वास्तविक क्षेत्रका कुनै पनि उद्यमी कर्जा अभावले व्यवसाय गर्न सकिएन भनेर आएका छैनन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले केही व्यक्तिलाई हुने नाफा-घाटाभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई के लाभ हुन्छ भनेर हेरेको हुन्छ । हामीले पछिल्ला दिनमा लिएका नीति पनि अर्थतन्त्रको समग्र हितमा केन्द्रित छन् ।’
नेतृत्वमा हुने व्यक्तिको आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । बजारलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकसँग धेरै विकल्प नभएको अधिकारीले प्रस्ट पारे । ‘केही विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘छलफलका क्रममा भएकाले अहिले नै के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेका छैनौं तर हामी वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सर्तमा आफूसँग भएका सबै विकल्प प्रयोग गर्न तयार छौं ।’
बजारमा माग घटिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सबल बनाउन सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन । हाल बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ४९ खर्ब कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु मौद्रिक उपकरणमार्फत कर्जा प्रवाह बढाएर बजार चलायमान बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ बैंक वित्तीय संस्थासँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता हुँदासमेत कर्जाको माग नभएको बताउँछन् । ‘उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने पक्षमा बैंकहरु छैनन् होला,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कर्जा विस्तार गरेरभन्दा पनि आम्दानी बढ्ने वातावरण बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।’
आर्थिक गतिविधि केही सुस्त भएको समयमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा स्रोत जुटाउँदै खर्च गर्न जरुरी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ८० करोड डलरमाथि पुगेकाले सीमाभित्र आन्तरिक ऋण लिएर भए पनि सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ठूला परियोजनाको अध्ययन र विकासभन्दा पनि खुद्रे परियोजनामा करोडौं खर्च गर्दा अपेक्षित लाभ हुन सकेको छैन ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही सहज अवस्थामा भएकाले उपभोग बढाउने क्षेत्रमा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्छ । विगतमा जसरी विदेशी मुद्रा घट्ने क्रम बढ्यो भने फेरि कसिलो नीति लिने स्पेस केन्द्रीय बैंकसँग हुने हुँदा सरकारले उपभोग बढाउने प्रयास गरे पनि नतिजा आउन समय लाग्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीतिमार्फत सहयोग गर्न जरुरी छ ।
लचिलो नीति लिँदैमा बैंक वित्तीय संस्थाले हचुवामा लगानी गर्छन् र ऋणीले पनि विगतमा जसरी हचुवामा ऋण लिन्छन् भन्ने सोच राष्ट्र बैंकले राख्नु हुँदैन । आगामी दिनमा पनि सरकारले खर्च बढाउने गरी काम गर्न सकेन भने र राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानबाट केही पनि टसमस भएन भने राजस्व बढ्न सक्दैन, रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्दैन । तर, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको कारण राष्ट्र बैंक नै हो भन्ने भाष्य निर्माणमा रमाउन खोजियो भने आगामी दिनमा आर्थिक समस्या घट्नुको सट्टा बढ्दै जानेछन् ।
शरद ओझा
