वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक: डिजिटल बैंक स्थापनादेखि कर्जा नियमनसम्मका निर्णय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको पहिलो बैठकले ६ बुँदे निर्णय गरेको छ । असोज २ गते सम्पन्न बैठकमा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समग्र अवस्थाको समीक्षा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने तथा डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ ।

बैठकले वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजन तयार गर्ने र यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी व्यवस्थासमेत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने तथा लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले दुई हप्ताभित्र कार्ययोजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेस गर्नेछन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।