जलविद्युत आयोजनालाई लगानी अभाव हुँदैन, वार्षिक १३ खर्बको विद्युत् निर्यात हुनेमा विश्वस्त छु: गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२-१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन् ।

सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक १२-१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने र उक्त परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाका लागि लगानी समस्या नहुनेसमेत स्पष्ट पारे ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् । जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताएका हुन् ।

इप्पानले भने तत्कालै करिब ३ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झन्डै ५ खर्ब ५५ अर्ब र नेपाल-भारतबीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै २० खर्ब ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकाले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाड्न नमिल्ने र मोराटोरियम पिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुन:संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको मानेर १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ । यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।

नपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्याधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरु जस्तैः सोभरियन बन्ड वा ग्रिन बन्ड वा जलवायु बन्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको छ । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बन्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए ।

१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनइ दिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतशित कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्मााणाधिन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

विनाशकारी बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान/पुर्नकर्जा, ब्याज पूँजीकरण, कर्जा पुर्नसंरचना तथा मोराटोरियम प्रियड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।

इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरि दिन पनि आग्रह गरेको छ । उनले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताए ।

भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र देव कुमार ढकाल लगायत सहभागी थिए भने इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कार्की सँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष राम प्रसादा आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेर मणि नेपाल सहभागी थिए ।