लुम्बिनी र पोखरा भन्दा पहिला निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्थ्योः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

११०औं बिपी जयन्तीका अवसरमा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरु विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए । उनले लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट भन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले अबको ४ वर्षसम्म काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा एयरपोर्ट पनि बनाइसक्ने बताए । उनले नेपालमा हाइड्रोपावर र पर्यटनको सम्भावना बढी रहेको र त्यही क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारको अभावले पहिचान हुन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा हाइड्रोपावर र पर्यटनको सम्भावना बढी छ । नेपाललाई टुरिस्ट हब बनाउन सकिन्छ । अब भारत र चिनियाँ पर्यटकहरुलाई बढी ल्याउनुपर्छ, हामीले पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारको अभावले पहिचान हुन सकेको छैन । हामीले पहिला लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट बनायौं । सबैभन्दा पहिला हामीले निजगढ बनाउनु पर्दथ्यो । हाम्रो कतिपय प्राथमिकतालाई सही यकिन गर्न सकेका छैनौँ । निजगढको विषयमा गर्ने नगर्ने भन्ने धेरै भयो । फास्ट ट्रयाक भएपछि ४५ मिनेटमा काठमाडौं आउन सकिन्छ । त्यो एयरपोर्टलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनु नै पर्छ । ४ वर्षसम्म एयरपोर्ट बनाइसक्नेछौँ ।’

मन्त्री महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको बताए । उनले आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्ने बताए । उनले परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र र सरकारले सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो देश धेरै काम गर्न बाँकी भएको देश हो । बाहिर जाने हो सानो कुरामा बस्नुपर्छ । यहाँ तपाई आफैँ इन्चार्ज बन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै गर्नसक्ने सम्भावना छ । यहाँ ठूलो भविष्य छ । र नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुनसक्छ, हामी केही होइन, छोडौँ, यो देश भन्ने लघुताभाष राख्नु हुँदैन । विदेशकै नागरिक भइसके पनि नेपालीलाई यहाँ राजनीतिक र भोट हाल्ने अधिकार बाहेक सबै दिएका छौँ । विदेशी मुद्रामा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्छ । त्यसमा सरकारले सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ। वितरणको कुरा छ, त्यसमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । वितरणको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, उत्पादनमा मेन सहायक हुने हो, निजी क्षेज्ञलाई ड्राइभर बनाउने हो ।’