राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियतमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रश्न

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियत माथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकिङ कसुरहरुको अभियोजन समस्या र समाधनका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट गरिएको प्रस्तुतिमा एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियत माथि प्रश्न उठाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले एकीकृत निर्देशिका फौजदारी कानुन नभएको ब्याख्या गरेको भन्दै महान्याधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्देशिकाका आधारमा बैंकिङ कसुर प्रमाणित गर्न कठिन हुने जनाएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आन्तरिक प्रशासनिक वा कार्यविधिगत त्रुटि माथि विभागीय कारबाही गर्नै विषय हो वा फौजदारी कसूर अन्तर्गतको बैंकिङ कसुर जन्य कार्य हो भन्ने एकिन हुन सकेको छैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरुले प्रस्तुतिको क्रममा भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले एकीकृत निर्देशकका आधारमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलाउन नसकिने व्याख्या गरेको हो । कर्जा दुरुपयोग गर्ने कार्य बैंकिङ कसूर भएको तथ्य एकिन गर्न अनुसन्धान अधिकारी, अनुसन्धान निर्देशन र अभियोजन निर्णय अधिकारी र सरोकारवालाहरुको भुमिका र समन्वय प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन मार्फत् नयाँ नयाँ व्यवस्था लागु गर्दै आएको छ ।

एकीकृत निर्देशिकाले बैंकिङ कसुर भनी किटान गरेका विषयमा सर्वाेच्च अदालतले निर्देशिका फैजदारी कसुर ठहर गर्ने कानुन नभएको फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चको व्याख्यापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एकीकृत निर्देशिकाको हैसियत प्रशासनिक वा कार्यविधिगत त्रुटी माथि विभागीय कारबाही गर्ने भन्दा बढी नहुने ठहर गरेको छ ।