दशैंमा कालोबजारी रोक्न वाणिज्य विभागको १५ विशेष टोली सक्रिय

काठमाडौं । दशैं नजिकिएसँगै बजारमा व्यापारीको अनुचित क्रियाकलाप हुन नदिन सरकारले चाडवाड लक्षित गरि १५ टोली परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

चाडवाडको समयमा बजार अत्याधिक चलायमान हुन्छ । आम उपभोक्ता पनि यो वेला सबैभन्दा बढी किनमेल गर्छन । यस्तो वेलामा अत्याधिक मूल्य असुल्ने, कालोबजारी गर्ने, म्याद नाघेको बस्तु बिक्री, कम तौल, बासि तथा सडेको कमशल खाद्य पदार्थ, लेबल परिवर्तन, बीलविजक, राजस्व छलिलगायतका समस्या अत्याधिक हुने भएकाले नियन्त्रणका लागि १५ टोली परिचालन गर्न लागिएको c जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरकाअनुसार दसैंदेखि छठसम्म विशेष प्रकारको अनुगमन गर्न लागिएको हो । यसअन्तर्गत यातायात क्षेत्र, राजमार्ग केन्द्रिय होटेल तथा रेष्टुँरा, खुद्रा तथा थोक पसल र बजार, खाद्यान्न, माछामासु, दूध, पानी, मिठाई, दूध, लत्ताकपडा, फलफूललगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरिनेछ।

विभागले असोज १ देखि चाडबाड लक्षित अनुगमन गर्न लागेको हो । अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति अभाव भएकाले विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको महानिर्देशक ठाकुरले बताए ।

यसैगरी क्षेत्रगत रुपमा अनुगमन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायतसँग पनि अनुगमनमा संयुक्त रुपमा सहभागिता हुने गरि कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ । यस्ता नियमनकारी निकायहरुको सहकार्यमा संयुक्त रुपमा १५ वटासम्म अनुगमन टोली दैनिक रुपमा परिचालन गरिने विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई बताए ।

‘दैनिक १५ वटा टोली परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएपनि हामीलाई उपलब्ध हुने जनशक्तिको आधारमा कम्तिमा १० वटासम्म परिचालन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौं,’ भट्टराईले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘जनशक्ति र सबारी साधन उपलब्ध हुँदै गएको अवस्थामा थप संख्यामा टोली परिचालन गर्ने हो ।’

उनकाअनुसार अहिले विभागसँग दैनिक ३ वटा टोली मात्रै परिचालन गर्ने गरि जनशक्ति छ । एक टोलीमा ४ जनासम्म हुन्छ । यसरी हेर्दा अनुगमन काममै १२ जना परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अनुगमनको लागि १० जना शाखा अधिकृत र १० जना सुब्बा माग गरिएको छ । चाडवाड लक्षित विशेष अनुगमन गर्न अहिले आन्तरिक रुपमा ५ वटा सबारी साधनको व्यवस्था पनि गरिसकिएको विभागले जनाएको छ ।

‘संघीय सरकारको नियमनकारी निकायको सहकार्यमा संयुक्त अनुगमन गरियो भने आवश्यक जनशक्तिको संख्या पूर्ति हुने हाम्रो बुझाई छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसवाहेक क्षेत्रगत रुपमा संघीय नियमनकारी निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टै अनुगमन पनि गर्नेछन ।’

नापतौल तथा गुणस्तर विभागले नापतौल र गुणस्तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद नाघेको, लेबल र उपभोग्य मिति, बस्तुको कालोबजारी, व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्ता भए नभएको, राजस्व विभागले बील बिजक र राजस्व छलि, कृषि विभागले कृषि उपजसम्बन्धी, पशु सेवा विभागले माछामासुसम्बन्धी अनुगमन गर्दैआएको छ । यसबाहेक चाडवाडको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छुट्टै अनुगमन गर्दैआएको छ ।

रिलेवलिङ्ग गर्ने उत्पादकबाट ५ लाख जरिवाना

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्य वस्तुको प्याकेजिङ्गमा रिलेवलिङ्ग (उपभोग गर्ने अवधी सकिएपछि अर्को उपभोग्य मिति राखेर लेवल लगाउने) गर्ने दुई उत्पादकबाट ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।

काठमाडौंको यट्खा टोलस्थित एक उत्पादकले सडिसकेको अवस्थामा रहेको किसमिस बिक्री गर्दैगरेको अवस्थामा अनुगमन टोलीले फेला परेको थियो । उक्त उत्पादकबाट ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको थियो ।

यस्तै काठमाडौंकै याङ्जा भन्ने स्थानमा म्याद सकिसकिएको काजुको प्याकेटमा पुनः रिलेवलिङ्ग गरिरहेको अवस्थामा फेला पारि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ ।

त्यसैगरी त्रिपुरेश्वरस्थित एक सर्जिकल पसल अनुमति वेगर सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि उक्त प्रतिष्ठानबाट पनि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ ।