संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनमा इमान्दार प्रयास गर्न आह्वान

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि इमान्दार प्रयास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आह्वान गरेको छ ।

जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को अवसरमा फोरमले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अपील गरेको छ ।

नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरिरहेका छन् । २०६३ सालमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन।

२०७१ सालमा विभिन्न विवादका बावजूद बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म एकजना पनि बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

आफ्नो प्रियजनको सत्य जान्न पाउने र उनीहरूलाई न्याय दिलाउने पीडितहरूको माग लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन र सरकारले विभिन्न बहानामा बेपत्ता परिवारको संघर्षप्रति उदासीनता देखाउँदै आएको फोरमको भनाइ छ ।

संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको गठनका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका कतिपय प्रावधानहरू समस्याग्रस्त छन् र तिनले पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराउँछन् ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी पीडित तथा नागरिक समाज संगठनहरूले उक्त ऐनको संशोधन गर्न माग गरेका छन् । यस ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि पेश गरिएको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ तर यसले पीडितहरूको सरोकारलाई समेट्न सकेको छैन ।

संशोधन विधेयकमा बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा पुनः राख्नका लागि पीडितहरूले विभिन्न सन्दर्भमा सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूसँग गरिएका विभिन्न परामर्श बैठकहरूमा पीडित तथा सरोकारवालाले दिएको सिफारिश अनुसार उक्त परिभाषा बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि अनुकूल हुने गरी जबर्जस्ती बेपत्ताको परिभाषामा संशोधन गर्न सरकारसमक्ष एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आग्रह गरेको छ ।