चाडपर्व नजिकियोः व्यापार ‘तंग्रिने’ आशमा व्यापारी, बढ्ला त उत्साह ?

काठमाडौं । दसैंतिहार र छठमा नयाँ रेडिमेड लुगा र जुत्ता लगाउने रहर सबैको हुन्छ । झन् विजयादशमीको टिका र भाइटिकाको दिन नयाँ लुगा र जुत्ता लगाउने रहर कसको पो हुँदैन र ? यो नेपाली परम्परा नै हो ।

आयस्रोत कम भएका मध्यम र निम्न वर्गीय नेपालीलाई महँगो मूल्य तिरेर ‘ब्रान्डेड’ लगाउन सम्भव छैन । त्यस्तो वर्गका लागि विकल्पमा चिनियाँ, थाइल्यान्डलगायतका देशले उत्पादन गरेका सामान बजारमा पाइन्छन् । रेडिमेड लुगाफाटो, जिन्स पाइन्ट, ज्याकेट, जुत्ता, टिसर्ट, भेस्ट, सर्ट लगाएर दसैंतिहारमा ठाँटिएर हिँड्ने सबैको सपनालाई साकार गरिदिएको छ, चीन र थाइल्यान्डबाट आयातित यस्ता सामानले ।

तर, आयात गर्दा लाग्ने लागत अत्यधिक बढेका कारण उपभोक्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन, बैंकबाट ऋण लिनका लागि गरिएको कडाइ, चर्को ब्याजदर, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि र पसलको भाडा वृद्धिलगायतले सामानको लागत बढ्दा महँगी बढ्न गई उपभोक्तामा उल्लास भने देखिँदैन ।

उपभोक्तामा उल्लास नदेखिँदा बजारमा मागमै कमी आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा दसैंतिहारका लागि सामान आयात गर्न जुन मात्रामा व्यवसायीले बैंकमा एलसी खोल्थे, यो वर्ष एलसी खोल्ने क्रम एकदमै न्यून छ । यसले नै बजारमा माग कम भएको प्रस्ट संकेत गर्छ ।

कोभिडको त्रास विस्तारै सकिँदै गएकाले व्यापार सकारात्मक दिशातर्फ जाने आशा गरिएको भए पनि अवस्था त्यस्तो रहेन ।नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अनुसार कोभिडको त्रास, बैंकको ब्याजदर बढ्नुका साथै पसल भाडा, ढुवानी खर्च र मालसामानको मूल्यमा अत्यधिक खर्च बढेकाले व्यापारी धराशयी बनेका छन् ।

कतिपय व्यापारीले त सटर नै बन्द गरिसकेका छन् । ‘यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनु परे पनि तुलनात्मक रुपमा यो वर्ष व्यापार तंग्रिने आशा छ,’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यस्तो बेलामा बैंकले थोरै भए पनि व्यापारीको पक्षमा हित हुने गरी व्याजदर घटाइदिएको भए निकै राहत हुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार चाडपर्वलाई लक्षित गरी व्यापारीले धमाधम चीनस्थित विभिन्न कम्पनीलाई मालसामानको अर्डर गर्न थालेका छन् । चाडपर्वमा राम्रो व्यापार हुने आशमा व्यापारीले भदौ पहिलो सातादेखि नै दसैंलाई भनेर सामान आयात गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

यद्यपि अघिल्ला वर्षहरुजस्तो धेरै अर्डर भने गरिसकेका छैनन् । दसैंतिहारमा मुख्य गरी उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट मालसामान आयात गरेर पसल झकिझकाउ बनाउनुका साथै बजारलाई गुल्जार र चलायमान बनाउन यस्ता व्यापारीको ठूलो भूमिका छ ।

‘अहिलेको आर्थिक मन्दीले पसल र गोदाममा भण्डारण गरिएका मालसामान बिक्री नभएर हामीलाई आपत परेकै हो, ’राष्ट्रिय व्यापार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने, ‘तर यो वर्षको दसैंले व्यापारलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानेछ भनेर हामी आशावादी पनि छौं ।’

अबको १९ दिनपछि तीज आउँदैछ । त्यस्तै डेढ महिनापछि दसैं सुरु हुँदै छ । देशभर नै अत्यधिक मालसामान बिक्री हुने र बजार तातिने समय असोज र कात्तिक महिना हो ।

दसैंतिहारमा कुल कारोबार हुने यस्ता सामानमध्ये करिब ७० प्रतिशत चीन र थाइल्यान्डबाट आयात हुने सामानले हिस्सा ओगट्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

असन, इन्द्रचोक, न्युरोड, दरबारमार्ग, सुन्धारा, कोटेश्वर, बानेश्वर, कलंकी, महाबौद्धलगायतका क्षेत्रमा दसैंका लागि सपिङ गर्नेको भीड बढ्दै गएको अवस्थामा कुनै कारणवश चीन र थाइल्यान्डबाट पर्याप्त परिमाणमा सामान नआउने हो भने व्यापारीलाई वर्षभरको यो प्रमुख व्यापारको सिजन खल्लो हुन सक्ने अध्यक्ष कटुवालले जानकारी दिए ।

कार्कीका अनुसार दसैंतिहारका लागि यो वर्ष करिब १ हजार मालसामानसहितका ट्रक नेपाल भित्रिनेछन् । एउटा ट्रकमा करिब ६० लाख रुपैयाँबराबरको मालसामान हुन्छ । यसरी हेर्दा १ हजार ट्रकमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको मालसामान नेपाल भित्रिने कार्कीको भनाइ छ ।

यसरी आइपुगेको मालसामान विभिन्न साना-ठूला व्यापारीमार्फत उपत्यकासहित देशभरका बजारमा पुग्छ । महासंघमा आबद्ध भएका करिब २ हजार व्यापारीले चीनबाट सामान आयात गरी आफूसँगै विक्रेतामार्फत बिक्री गराउँछन् ।

‘सिन्डिकेटले झनै पिरोल्यो’

व्यापारीहरुले मुख्यगरी ३ वटा बाटो प्रयोग गरी चीनबाट मालसामान भित्र्याउँदै आएका छन् । सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो तातोपानी नाका मानिन्छ । तर, विभिन्न बहानामा उक्त नाका २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पयता अवरुद्ध भइरहने गरेको छ । यसले व्यापारीलाई असहज बनाएको छ । यो बाटोबाट सामान ल्याउँदा एक पटकमा ट्रक भाडा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लाग्छ भने अर्को नाका रसुवागढीबाट ल्याउँदा १ लाख रुपैयाँ भाडाबापत खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले चीन सरकारसँग भरपर्दो रुपमा पहल नगरेका कारण सबैभन्दा उपयुक्त नाका तातोपानी पूर्ववत् सञ्चालनमा आउन नसकेको कार्कीको आरोप छ । तातोपानीको विकल्पमा केरुङ-रसुवागढी मार्ग भएपछि उक्त स्थानमा स्थानीयको ठूलो सिन्डिकेट भएकाले व्यापारी ठूलो समस्यामा परेका छन् ।

‘केरुङ-रसुवागढी मार्गतर्फ ठूलो सिन्डिकेटछ, सरकारले पनि सिन्डिकेट हटाउन कुनै पहल गरेको छैन, त्यहाँ बाहुवलीहरुले हुकमी शैलीमा आफ्नो रवाफ जमाएर बसेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘यसले गर्दा हामी आयातकर्ता र व्यापारीलाई ठूलो समस्या परेको छ ।’

उनका अनुसार करिब २ महिनादेखि चीनको केरुङसम्म रसुवाका सवारी धनी, चालक र स्थानीयमात्रै जाने व्यवस्था गरिएको छ । रसुवाबाहेक अन्य स्थानका व्यापारी, सवारी धनी, चालक र सहचालकलाई केरुङ जान प्रवेश निषेध गरिएको छ । यसले गर्दा रसुवाबाहेक अन्य स्थानका व्यापारी र सवारी धनी तथा चालक केरुङसम्म जान पाएका छैनन् । केरुङ जान नपाउँदा नेपाली व्यापारीले रोजीरोजी सामान छनौट गर्न पाएका छैनन् । चिनियाँ व्यापारीले आफूखुसी राखिदिएको सामान ल्याउन नेपाली व्यापारी बाध्य भएको कार्कीले बताए ।

‘हामी पारिपट्टि जान नपाएपछि कुन सामान कस्तो हो, त्यो हेर्न पाउँदैनौं । राम्रो र नयाँ सामान छनौट गर्न पाएका छैनौं, सामान सद्दे छ वा बिग्रेको छ, त्यो पनि हेर्न पाउँदैनौं, चिनियाँ व्यपारीले जे सामान गाडीमा राखिदिन्छन्, त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै सिन्डिकेट हटाएर सबै व्यापारी र रसुवाबाहेक अन्य स्थानको सवारी साधन पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष कटुवालका अनुसार चाडवाडको समय नजिक आइसक्दा पनि तातोपानीबाट दैनिक १० र रसुवागढी नाकाबाट २० ट्रकको हाराहारीमा मात्रै मालसामान आउने गरेको छ । यसबेला तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट दैनिक ५०-५० गरी १ सयको हाराहारीमा ट्रक छाड्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको भए समयमै सामान आउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

चीनबाट मालसामान भित्र्याउने तेस्रो विकल्प हो, सामुद्रिक मार्ग । तातोपानी र रसुवागढी नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापारीले चीनको ग्याञ्जो, संघाई, स्याङ्जेन, फुजाङ, बेइजिङस्थित सामुद्रिक मार्गबाट समान आयात गर्न थालेका छन् । यो क्रम आज पनि जारी छ ।

‘तर सामुद्रिक मार्गको प्रयोग गरी सिपमेन्टबाट सामान ल्याउन पनि निक्कै झन्झटिलो छ,’ कटुवालले भने, ‘अर्डर गरेको सामान सिपमेन्टबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्ज वा विराटनगरसम्म ल्याउँदा झन्डै तीन महिना लाग्छ । यो मार्गबाट सामान ल्याउँदा भाडा निकै महँगो पर्छ, सबैभन्दा उत्तम नाका तातोपानी भएकाले सरकारले गम्भीर रुपमा यो विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरी सदाका लागि समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ ।’