भन्सारका दररेट परिवर्तनमा हुने विवाद कम गर्न भन्सार महसुल ऐन बनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले भन्सारका दररेट समेट्दै भन्सार महसुल ऐन बनाउने भएको छ ।

हाल आर्थिक ऐनमा भन्सारका दर रेट समेट्दै कर लगाउने गरिएकोमा सरकारले भन्सार महसुल ऐन मार्फत् कर लगाउने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले भन्सार महसुल विधेयकको मस्यौदा बनाउन भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भन्सार विभागका उपसचिव र विज्ञहरु सदस्य छन् । समितिलाई ३ महिनाभित्र भन्सार महसुल विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उक्त समितिले तयार गरेको मस्यौदा माथि छलफल गर्दै संसदबाट कानून बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रायले गरेको छ । आर्थिक ऐनबाट करका दरहरु संशोधन गर्दा सधैं विवाद हुने भएकाले मन्त्रालयले संसदबाट महसुल ऐन बनाएर करका दरहरु तय गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य बताउँछन् ।

‘आर्थिक ऐनबाट आवश्यक करका दरहरु संशोधन हुन्छन्,’ शाक्यले भने,‘छुट्टै भन्सार महसुल ऐन बन्यो भने करका करहरु कसरी परिवर्तन भए भन्ने सहजै तुलना गर्न पनि सकिन्छ । र, विवाद पनि कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरु रिटायर्ड भएका सुब्बाले टाइप गरेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रणाली बाहिरका ब्यक्तिले करका दरहरु हेरफेर गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति नै बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो ।

संसदीय समितिले कयौं कर्मचारीको बयान लिएको थियो ।

तर, समितिले प्रणाली बाहिरका व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको भन्ने विषय प्रमाणित गर्न भने सकेको थिएन ।