पुससम्म सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आगामी ६ महिनाभित्र उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै हवाई क्षेत्र सुधार परियोजनाको म्याद ६ महिना थप गर्न आग्रह गरेको हो ।

पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामार्फत् एडीबीमा विगतमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता दोहर्याउँदै पत्र पठाएपछि एडीबीले परियोजनाको म्याद आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म म्याद थप गरेको छ ।

सरकारले एडीबीसँग नीतिमा आधारिक कर्जा (पीबीएल) लिँदा २०७७ असार २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सेवाप्रदायक र नियामक निकायको काम गर्न फरक-फरक संस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै एडीबीले २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) सहयोग रोक्दै आएको छ ।

सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्म उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिसक्नुपर्ने थियो । त्यस्तै ५ करोड डलरको यो परियोजना पनि २०८० असार १५ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

सम्झौतामा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि कानूनी दस्तावेज बन्नु पर्ने, नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्दै सञ्चालनमा आउनु पर्ने र स्वतन्त्र सेवा प्रदायक निकाय स्थापना गर्दै सञ्चालन हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय नछुट्याएको भन्दै एडीबीले रोक्यो सवा ३ अर्ब सहयोग

एडीबीसँगको सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय नछुट्टिएपछि एडीबीले पूर्व सम्झौता अनुसार पीबीएल नदिने चेतावनी दिएको थियो ।

गत असारको पहिलो साता एडीबीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने वा नछुट्याउने भन्ने विषयमा प्रस्ट जवाफ माग गरेको थियो ।

एडीबीले गत पुसदेखी नै उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन ताकेता गर्दै आएको थियो ।

सम्झौताअनुसार एडीबीले ग्रेस अवधिमा १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ३० वर्षे अवधिको ५ करोड डलर कर्जा प्रदान गरेको थियो ।

हाल उक्त रकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार परियोजनामा खर्च भइरहेको छ ।

तर, ऋण लिँदा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि दोस्रो किस्ताबापतको २ करोड ५० लाख डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) निकासा गर्न एडीबीले अस्वीकार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा एडीबी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच बुधबार छलफल भएको थियो ।

छलफलमा एडीबीका अधिकारीले सम्झौताअनुसार उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक छुट्याउने वा नछुट्याउने, एडीबीसँग २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा प्रष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका अधिकारीले विनियमावली संशोधन गर्दै सेवाप्रदायक र नियामक निकायका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको भन्दै संस्था छुट्याउन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटको १९३ बुँदामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग-अलग गरिने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन तयार रहेको पत्र एडीबीलाई पठाएको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटको १०१ नम्बर बुँदामा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुन:संरचना गरी सेवाप्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।

बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने प्रयास गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मन्त्रालयको प्रयासमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी महानिर्देशक अधिकारीले वयान दिँदै आएका छन् । सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिँदा आफ्नो अधिकार कम हुने भन्दै अधिकारी मन्त्रालयविरुद्ध लाग्दै आएका छन् ।

अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसमेत सहभागी भएको चितवन विमानस्थलको टर्मिनल भवन उद्धाटन कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई टुक्याउन नहुने बताएका थिए ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई प्रयोग गर्दै अधिकारीले प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक सुस्त बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणमा महानिर्देशक अधिकारी भने ३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो नभएको भन्दै एडीबीले भन्दैमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन नहुने अडान राख्दै आएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकपटक सरकारले गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा काम नगर्दा विश्वसनीयता गुम्ने बताउँछन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख छ ।

युरोपियन कमिसनले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नसकेको भन्दै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकाशमा उडान गर्न रोक लगाएको छ ।

सेवाप्रदायक र नियामक निकाय फरक नबनाउँदा नेपाली वायु सेवा कम्पनीमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने प्राधिकारीकै अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले भदौ तेस्रो साता गरेको सेफ्टीसम्बन्धी अडिट प्रतिवेदनमा पनि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आईकाओले सन् २००९ देखि यो विषय उठाइरहेको छ । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषयमा विरुद्धमा लाग्दै आएका छन् ।