केही बैंकले अझै फिर्ता गरेनन् ऋणीसँग नियमविपरीत असुलेको प्रिमियम, राष्ट्र बैंक भन्छ- उजुरी दिनुस्
काठमाडौं । नियमविपरीत ऋणीसँग असुल गरेको प्रिमियम अझै पनि केही बैंकले फिर्ता गरेका छैनन् । कोरोनाको समयमा आधारदरमै ऋण दिएका बैंकहरुले पछि ग्राहकसँग भएको सम्झौताविपरीत एकतर्फी प्रिमियम बढाएका थिए ।
यसरी सम्झौताविपरीत बैंकहरुले प्रिमियम बढाएको समाचार क्लिकमान्डुले २०७९ वैशाख २७ गते सम्प्रेषण गरेको थियो । बैंकहरुले जथाभावी प्रिमियम बढाउन थालेपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सालको एकीकृत निर्देशनमार्फत टर्म लोनमा तोकिएको अवधिभर अफर लेटरमा उल्लेख गरेको भन्दा प्रिमियम बढाउन नपाइने र चालु पुँजी, ओभरड्राफ्ट, पर्सनल ग्यारेन्टीलगायतका कर्जामा भने एक वर्षपछि नवीकरण गर्दा बैंकहरुले नयाँ प्रिमियम असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ।
एकीकृत निर्देशिका २०७८मा भएको व्यवस्था
तर, केही बैंकबाट अझै पनि आफूले बढी तिरेको प्रिमियम फिर्ता नपाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
‘मैले ऋण लिएका मध्ये अधिकांशले बढी असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गरिसकेका छन्, तर एक/दुई वटा बैंकले भने धेरैपटक आग्रह गर्दा पनि बढी असूलेको प्रिमियम फिर्ता गरेका छैनन्,’ मुरारकाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीजतिका जानेबुझेका मान्छेलाई त प्रिमियम फिर्ता नगर्ने बैंकले सामान्य मान्छेलाई के गरेको होला ?’
ती बैंकका सीइओलाई आफूले केही पटक प्रिमियम फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा उनले फिर्ता गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि आफू छक्क परेको उनले बताए ।
‘उहाँ निकै चर्चित र सिनियर बैंकर हुनुहुन्छ तर बिडम्बना उहाँले नै हाकाहाकी राष्ट्र बैंकको नियम मान्दिन भनेर कसरी भन्न सक्नुभएको होला ?’ मुराररकाले भने, ‘अब म त्यो बैंकविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिँदैछु ।’
उजुरी दिएपछि मात्रै बैंकको नाम खुलाउने उनले जानकारी दिए ।
‘हाी व्यवसायीहरु बैंकसाग राम्रो सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छौं । त्यसैले, सकेसम्म उजुरी दिनु नपरोस् भनेर संयमित भएको हुँ तर अब उजुरी दिनुको विकल्प मसँग छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा उजुरी दर्ता गरेपछि प्रिमियम फिर्ता नगर्ने त्यो बैंकको नाम पनि सार्वजनिक गर्छु ।’
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लडेर बढी असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्नुपर्ने नियम ल्याउन राष्ट्र बैंक बाध्य भएको उनले स्मरण गरे । तर, अहिलेको महासंघको नेतृत्वले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा ऋणीहरुले प्रिमियम फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुले बढी असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्नैपर्ने बताए ।
‘यदि कसैले फिर्ता पाएको छैन भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिनुस्, हामी फिर्ता गराइदिन्छौं,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीले सयौं ऋणीको उजुरीपछि अर्बौं रकम फिर्ता गराइसकेका छौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले नियमविपरीत असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्दिन भनेर बैंकले भन्न नपाउने बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म बैंकहरुले ऋणीसँग नियमविपरीत असुल गरेको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम फिर्ता भइसकेको छ,’ ढकालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यदि कसैले फिर्ता गरेनन् भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिनुस्, हामी सत्यतथ्य बुझेर केही समयभित्रै फिर्ता गराइदिन्छौं ।’
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले पनि प्रिमियमसम्बन्धी गुनासो लिने गरेको र राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा रहेको गुनासो पोर्टलमा गएर उजुरी दिएपछि आफूहरु तत्कालै एक्सनमा उत्रिने ढकालले बताए ।
राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अक्षरश: पालना नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
‘निश्चित समयका लागि दिइएको कर्जामा बैंकहरुले आधार दरअनुसार ब्याजदर घटबढ गर्न पाउँछन् तर सम्झौता हुँदा तोकिएको प्रिमियम घटबढ गर्न पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘प्रिमियम घटबढ गर्ने बैंकको नाम दिनुहोस् राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै कारबाही गर्छ ।’
क्लिकमान्डु
