गत आर्थिक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँको ४ हजार बढी विद्युतीय गाडी आयात

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा करिब १२ अर्बको विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८४ करोड ९ लाख रुपैयाँको ४ हजार ५० वटा विद्युतीय गाडी आयात गरेको देखाउँछ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको गाडीको आयातमा प्रोत्साहन गर्दै भन्सारदर १० प्रतिशत र अन्तशुल्क शून्य बनाएको थियो भने १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनमा अन्तशुल्क र भन्सारदर बढाएको थियो । जसले गर्दा दुबै प्रकारका गाडी आयातमा उच्च प्रभाव परेको थियो ।

अन्तशुल्क शून्य बनाएसँगै १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीको आयातमा वृद्धि भएको छ भने १०० किलोवाटभन्दा माथिको जीप, कार र भ्यान आयात नै हुन छोडेको थियो ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवस्था गरेको नीतिले १० अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ५० किलोवाटसम्मको ३७ सय ५९ वटा गाडी, ९४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको २७२ वटा, ७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको १५ वटा र २ करोड ६२ लाख रुपैयाँको २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको ४ वटा गाडी आयात भएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले १०० किलोवाटसम्मको सवारी साधनको कर बढाएको छ भने १०० किलोवाटमाथिको गाडीको आयातमा अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क दुबै घटाएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते बजेटमार्फत् १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको सवारी साधनमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम रहेकोमा घटाएर भन्सार दर १५ प्रतिशत बनाएको छ । त्यस्तै, उक्त सवारी साधनको अन्तशुल्क ३० प्रतिशत तोकेको रहेकोमा यो वर्ष २० प्रतिशतले घटाएर १० प्रतिशत मात्रै कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०० किलोवाटभन्दा बढीको तर ३०० किलोवाट ननाघेको कार, जीप र भ्यानको भन्सार दर ३० प्रतिशत÷४५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने ३० प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क रहेकोमा घटाएर २० प्रतिशत कायम गरेको छ।

सरकारले गत वर्ष ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार, जीप र भ्यानको भन्सार दर ४५ प्रतिशत, ६० प्रतिशतबाट घटाएर यो वर्ष ४० मा झारेको छ । साथै, सरकारले अन्तशुल्क ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएकोमा यो वर्ष घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् कर १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनको आयात बढ्ने व्यवसायीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।