केराका थामबाट हस्तकलाका सामग्री

गल्याङ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले केराजन्य कच्चा पदार्थबाट जुस र हस्तकलाका सामग्री बनाएर रोजगार दिने योजना अगाडि बढाएको छ ।

‘एक घर एक रोजगार’ सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई हस्तकलाका सामग्री बनाउन सिकाएको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले ‘एक घर एक रोजगार’ सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बृहत्रूपमा केराखेती गरेर फल उत्पादन गर्ने, थामको जुस, गलैँचा, मुडा, चप्पल, चकटी, धागो, खादा पातको टपरी बनाउने र रोजगार दिने योजना अगाडि बढाएको छ ।

पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोषअन्तर्गत स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड ४० लाख र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको ६० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि करिब ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको ३६ लाख ५० हजार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

“योजना सम्झौता भएयता २९ नागरिकले केराका थामबाट मुडा, चप्पल, चकटी, गलैँचा, पातबाट दुुनाटपरी, धागो बनाउने काम सिक्दै आएका छन्, पछिल्लो समय गलैँचा र खादा बनाउने तालिम चलिरहेको छ”, उनले भने, “गाउँपालिकाका सबैले यो काममा चासो देखाएका छन्, अन्य पालिकाले समेत आएर सिक्ने वातावरण बनेको छ ।”

प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत पाण्डेले नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोषअन्तर्गत गाउँपालिका तीन विद्यालय र ९० किसानलाई २० हजार केराका बेर्ना वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा करिब नौ सय जनालाई रोजगार दिने गरी योजना अगाडि बढाएको दाबी गरे ।

गाउँपालीका कृषि शाखा प्रमुख अनुप पौडेलले सानो लगानीमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएकालाई तालिम फलदायी भएको बताए । उनले पाखोबारीमा खेरा गएका सामग्री प्रयोग गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउने अभियान चलाइएको बताए ।

“स्थानीय तहका नागरिकले महसुस गर्ने गरी पालिकाले विभिन्न स्वरोजगारमूलक कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ”, प्रमुख पाण्डेले भने , “हस्तकला सामग्री निर्माण गर्न तालिम दिइएको छ, तालिमपश्चात ठूलो सङ्ख्यामा स्वरोजगार बन्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।”

हस्तकलाको तालिममा सहभागी स्थानीय दिलसरा थापाले ज्ञानको अभावमा फालिएका केराका थाम उपयोग गरेर आयआर्जन गर्न सकिने विश्वास पलाएको बताए ।

“केरामात्र खाइन्थ्यो, थाम फालिन्थ्यो, अत्यावश्यक सामान बन्छ भन्ने थाहा थिएन”, थापाले भनिन्, “यस्ता खेरा जाने वस्तु उपयोगमा ल्याएर स्वरोजगार बन्न सकिने रहेछ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी गाउँपालिकाबीच २०७९ पुस १७ गते सम्झौता भएको योजनाको काम गत चैत ९ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

गत जेठ ३२ गतेभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि असार मसान्तसम्मका लागि लम्ब्याइएको प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताए । प्रशिक्षण र परामर्शको काम नेपाल हस्तकला महासङ्घले गरेको हो ।