जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटे अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत ल्याउने जनाएपछि तयसको बिरोध गरेका थिए । बिरोधपछि संसद स्थगित भयो ।

मंगलबार नै फेरि बसेको संसद बैठकमा त्यसको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले सञ्चालन भए जसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । त्योभन्दा पनि अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनोस् । कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्यारा छन् भने त्यो समाधान गर्न सरकारले तयार छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् ।’

मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइएको मन्त्री महतले उल्लेख गरे ।