विलासिता करले सुनको कालोबजारी बढ्ने व्यवसायीको दाबी, तत्काल खारेज गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारले हालै सुनचाँदीमा लगाएको विलासिता कर खारेज गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ तथा नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विलासिताको कर खारेज गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सुनचाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत बिलासिता कर लिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कर वृद्धिले बजारमा सुन महँगिने र कालोबजारी बढ्ने सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए ।

सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारले २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रने शाक्ले चेतावनी दिए । त्यस्तै, सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्वन गरेकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।

‘भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि तीनवटै महासंघ जोडदाररुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘अस्वभाविक रुपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना महंगो पर्ने भएकोले विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्न पनि उच्च भन्सार दरको ब्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात घट्नेछ।’

राज्यले विभिन्न बहानामा ब्यवसायी र आम उपभोक्ता माथि कर थोपर्ने नीति लिएकोले त्यसको व्यवसायीहरूले बिरोध जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुने गरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

परम्परा, धर्म, सँस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तिको रुपमा उपयोग हुने गरगहनामा गरिएको यो व्यवस्था आफैंमा अब्यवहारिक र गलत भएको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले बताए।

‘बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

साथै, कर बढाउने नीतिले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने अवस्था सृजना भएको अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य बताउँछन् ।

‘हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने भएको छ, ‘उनले भने, ‘बजेट भाषण अघिसम्म नेपालमा १०% भन्सार लाग्दा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको थियो । बजेट बक्तब्यअनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ । यसले सिङगो सुनचाँदी ब्यवसायमा नकारात्मक असर गर्नेछ ।’

साथै सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी डब्लूटिओको प्रावधान अनुरुप हुने गरी खुला आयात नीति लागू गर्न माग उनले माग गरे ।

तीनवटै महासंघले भन्सार दरमा ५० % वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सुनचाँदीको आयात खुला गरिनु पर्ने माग गरे ।

नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सीमा नतोकी निर्वाध रुपमा फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र बजेटले सुनचाँदी गरगहनालाई विगत १३ वर्षदेखि कोटा प्रणालीमार्फत एकाधिकार बजारको रुपमा गरिएको नियन्त्रणमा राख्न खोजेकोले त्यसलाई हटाउन उनीहरुले माग गरे । व्यवसायमा नराम्रो असर पर्ने देखिएकोले सो नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बन्द गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

बजेटमा व्यवस्था भएको परम्परागत पेशा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने बुँदालाई आफैले काटेर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएकोले त्यसमा सुधार गरिनु पर्ने र झिटीगुण्टा भारी अन्तर्गत बिदेशबाट नेपाल फर्किंदा ल्याउन पाउने सुविधाको परिमाण लैंगिक विभेद नगरि ५० ग्राम कायम गर्न र बेरुवा औंठी, बाला, सिक्री जस्ता कम नोक्सानी हुने गहना ल्याउन बन्देज लगाई विदेशी कालिगढहरुबाट बनाइएका गरगहना मात्र ल्याउन पाउने र नेपाली रोजगारी खोस्ने व्यवस्थाको संशोधनको माग गरेको छ ।