एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको महसुल छुट नघटाउन नाडाको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको महसुल छुट नघटाउन माग गरेको छ ।

नाडाले धेरै समयदेखि राख्दै आएको मागलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने महसुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधा दिएको छ ।

नेपालमा ४ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन् । अरु दुईवटा उद्योग तत्कालै उत्पादनको अवस्थामा छन् भने केही अरु यस्ता एसेम्बल उद्योग खुल्ने तयारीमा छन् ।

नेपालमा केही चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग पनि खुल्ने क्रममा छन् । आगामी वर्षको बजेटमा सवारी साधनका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइँदै आएको महसुलमा छुटलगायतका नीतिगत सुविधा कटौती गर्न लागेपछि नाडाले विशेष ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘सवारी साधनको एसेम्बल तथा उत्पादन उद्योग स्वयंमा धेरै पुँजी र लगानी चाहिने उद्योग हो । नेपालमै सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधारणले केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधन प्राप्त गर्ने मात्र नभई नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ । एसेम्बली उद्योगले औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न ठूलो टेवा पुयाइरहेको हुन्छ ।’

नाडाले एउटा एसेम्बल उद्योगका कारण त्यससँग आश्रित कैयन् अन्य उद्योग पनि स्थापना हुने जनाएको छ । सरकारले यस्ता तथ्यहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै भएकै सुविधासमेत कटौती गरेमा ठूलो लगानी डुब्ने मात्र नभई नेपाल ओद्योगीकरणको दौडमा अझै पछाडि पर्ने निश्चित रहेको नाडाको भनाइ छ ।

सरकारले सबै नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गरुन् भन्ने उद्देश्यले सोहीअनुरुप नीतिगत प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउँदै जानुपर्नेमा केही वर्षको अन्तरालमै पटक-पटक नीति परिवर्तन गर्दै जाने हो भने नेपालमा एसेम्बल उद्योग खुल्न नसक्ने र भएको एसेम्बल उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउने नाडाले बताएको छ ।

त्यसैगरी, नाडाले एसेम्बल उद्योगले आद्योगिक सीपको विकासगरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्नसमेत मद्दत गर्ने तर्क गरेको छ । सरकारले तत्कालको समस्या अर्थात् राजस्वलाई मात्र दृष्टिगत गरी नीति बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा नाडाले सचेत गराएको छ ।