कर नीति पुनरवलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा छलफल, भ्याट छुटको सूची घटाउन विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर नीति पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका साथै विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको भन्सार विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैठकमा कर विज्ञ रुप खड्काले नेपालमा कर प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । यस्तै, बैठकमा भन्सार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विज्ञ श्याम दाहालले प्रस्तुति दिएका थिए ।
मन्त्रालयका भएका छलफलमा कर विज्ञ रुप खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अन्धाधुन्द दिइएको छुट हटाउँदा १ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन सक्ने बताए ।
हाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा रहेका १३ समूहका वस्तुमा भ्याट छुट दिने गरेको छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट छुट दिन ऐनमा अनुसूची १ राखिए पनि सरकारले समूह ११ को अन्य वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत ४४० भन्दा बढी सामानमा भ्याट छुट दिइरहेको छ ।
त्यसमा हवाईजहाजको इन्जनदेखि, जलविद्युत परियोजनाका उपकरणसम्मका वस्तु छन् । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा किसानले प्रयोग गर्ने ट्याक्टरमा भ्याट लगाएर हवाईजहाजको इन्जनमा भ्याट छुट दिनु उपयुक्त नभएको प्रश्न उठेको थियो ।
कर विज्ञ खड्काले १ हजारभन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने र हजारौं वस्तुमा भ्याट छुट दिने सरकारको नीति उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
यस्तै, भन्सार विज्ञ दाहालले आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क छुट दिने र आयातमा अन्तःशुल्क लगाउने नीतिले कर प्रशासनमा ठूलो चुहावट भइरहेको धारणा राखेका थिए ।
मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलले राजनीतिक नेतृत्व तयार भएमा आगामी वर्षदेखि भ्याट छुटका वस्तुको सूची घटाउने सहमति गरेको छ ।
तत्कालै कुन-कुन वस्तुमा भ्याट छुट नदिने भन्ने विषयमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले केही वस्तुमा किन भ्याट छुट हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरुले तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताए ।
‘राजनीतिक नेतृत्वले कर प्रणालीमा सुधारका लागि कति अडान लिन्छ बजेट आउँदासम्म थाहा भइहाल्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्रीले आन्तरिक राजस्व बलियो बनाउन कर छुटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’
विलासी कर लगाउने विषयमा छलफल
अर्थ मन्त्रालयका भएको छलफलमा आगामी वर्षदेखि केही वस्तुमा विलासी कर लगाउने विषयमा छलफल भएको छ । महँगा गाडी र ५ तारे होटलको रेस्टुरेन्टबाहेकको सेवा, स्पा, साउना जस्ता सेवामा विलासी कर लगाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भन्सार विभागका अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा अहिने नै २५० प्रतिशत कर भएको भन्दै विलासी कर लगाउँदा उपभोग घट्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएको र करका दरहरु यथावत् राख्दा आगामी वर्ष पनि राजस्व नबढ्ने भन्दै विलासी कर लगाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
क्लिकमान्डु
