विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त छैन: सांसद विष्ट

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने सांसद विष्टको भनाइ थियो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

यो आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गरियो भने खर्बौं रुपैयाँ खर्च कटौती हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराए ।

‘अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस प्रकारका संकटहरु, अर्थतन्त्रको संकुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रियामात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन । संकट अत्यन्तै गहिरो छ । तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन् । यसकारण देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका संकटहरु देखा परेका छन् यी संकटहरुलाई समाधान गर्नका लागि के सरकार तयार छ ?’ उनले भने ।

उच्च स्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । र त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौती हुन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको उनले बताए । ‘के सरकार यसका लागि तयार छ ? बैदेशिक सहायताद्धारा संचालित हुने आयोजनामा केही प्राविधिक प्रक्रियाको कारणले ५० अर्वभन्दा बढी सोधभर्ना लिने काम अहिले पनि बाँकि छ । एकातिर सरकार स्रोत, साधनको अभावमा विकास खर्च बढाउन सकिएन भनिरहेको छ । तर ५० अर्वभन्दा बढि सोधभर्ना लिने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । तर सरकारले यसमा तदारुकता देखाईरहेको छैन’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न नाममा मिनाहा गरिने कर प्रक्रियाले एक वर्षमा एक खर्ब ५० अर्वभन्दा बढी राजस्व मिनाहाको नाममा राजस्व गुमिराखेको छ भन्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ’ उनले भने, ‘के सरकारले कडा कदम चालेर राजस्व मिनाहालाई रोक्नका लागि सरकार तयार छ ? वा सरकारले राजस्व मिनाहामार्फत् रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा कहाँनिर योगदान पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा सरकार समिक्षा गर्न तयार छ ? तार, पोल, ईआइएजस्ता सामान्य समस्याहरुको सहजीकरणको अभावमा अहिले पनि अर्बौ रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अवरुद्ध छ । के सरकारले यी प्रक्रियाहरुलाई सहज बनाएर समस्यालाई सही ढंगले समाधान गर्न के सरकार तयार छ ?’