अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले भदौदेखि १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने
काठमाडौं । स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तेस्रो पक्षका लेखापरीक्षकले भदौबाट १० ठूला नेपाली बैंकको स्थलगत मूल्यांकन गर्ने भएका छन् ।
गत चैत २७ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशकलाई क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै १० ठूला बैंकको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट स्थलगत मूल्यांकन गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन् ।
मन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीले लेखेको पत्रमा विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिँदा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार सन् २०२४ को अप्रिल (२०८१ बैशाख दोस्रो सातासम्म) अन्त्यसम्ममा १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
१० ठूला बैंकको मुल्यांकन गर्न आगामी भदौ दोस्रो साता (अगस्ट) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक नियुक्त गरिसक्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरले आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले तेस्रो पक्षको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न आईएमएफसँग सहयोग लिने जनाएका छन् ।
आईएमएफले लामो समयदेखि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले इभरग्रिनिङ (बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न थप ऋण दिने काम) गरेर खराब कर्जा लुकाएकाको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा वृद्धि भएपनि उक्त तथ्यांक अझै वास्तविक नभएको आईएमएफले जारी गरेको आर्टिकल ४ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले कर्जा पोर्टफोलियो मुल्यांकन गर्नुका साथै कर्जा लगानी र धितो मुल्यांकन प्रभावकारी भए/नभएको र राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्ड पालना भए/नभएको एकिन गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । एभरग्रिनिङ, सामुहिक कर्जा लगानी, जोखिमका विषयमा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले अध्ययन गराउने सरकारको तयारी छ ।
यस्तै, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले पहिचान गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ३८ महिनाभित्र ईसीएफ अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२३ को मार्चसम्ममा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको स्थलगत मुल्यांकन गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर, हालसम्म राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट मुल्यांकन गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।
गत वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा लिँदा गरिएका प्रतिवद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै आईएमएफले ठूला बैंकको स्वतन्त्र मुल्यांकन हुनु पर्ने विषय उठाउँदै आएको छ ।
आइएमएफसँग ईसीएफ लिँदा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार स्वतन्त्र लेखापरिक्षक नियुक्त गर्दै ठूला बैंकको स्थलगत मुल्यांकन सुरु नगरिए तेस्रो किस्ता बापतको करिब ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा नहुने भएकाले जसरी पनि ठूला बैंकको स्थलगत मुल्यांकन सुरु गर्नु पर्ने दबावमा केन्द्रीय बैंक छ ।
आगामी भदौदेखि स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षकले नेपालका बैंकको स्थलगत मुल्यांकन गर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकबाट स्थलगत मुल्यांकनमा गएको टोलीले कडाई गर्दै आएको छ ।
‘यो वर्ष हामी लचिलो बन्द अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन निकै खराब आउने जोखिम भएकाले कडा हुनु परेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘नेपालका ठूला बैंकहरु सुशासनमा बसेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरिक्षण भएपनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।’
क्लिकमान्डु
