सरकार र महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति, विकास बजेटको १% रकम आविष्कार कोषमा जम्मा गरिने
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
केही दिनदेखि माइतीघरमा आन्दोलनरत रहेका पुन र उप–प्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गरिने छ ।
यस्तै अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।
कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने भएको छ ।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं सँस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने लगायतमा विषयमा सहमति भएको छ ।
क्लिकमान्डु
