सेमिनार, गोष्ठी गर्न सहकारी महासंघलाई मन्त्रालयले दियो डेढ करोड अनुदान, महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । उक्त अनुदानको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको हो ।

अनुगमन, प्रशिक्षण र गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न महासंघलाई मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख निःशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकै प्रकृतिका कार्य फरक–फरक निकायबाट सम्पादन गर्दा समन्वय गरी दोहोरो नहुने गरी सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ । सहकारी प्रवर्द्धनको लागि सहकारीसँग सम्बन्धित अनुगमन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, आदि सहकारी विभाग तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ ।