बालेनको चेतावनीपछि उठ्न छाड्यो सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति निवासको फोहोर

काठमाडौं । संघीय सरकारलाई पटक-पटक विभिन्न समस्या समाधानका लागि सहयोग माग्दा पनि प्राप्त नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

महानगर प्रमुख शाहको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानका साथै फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय सरकारसँग सहयोग माग्दा प्राप्त नभएपछि स्थानीय तहसँग भएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै शाहले फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

नगर प्रमुख बालेनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा एक स्टेटस राख्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठ्ने बताएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरुलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

महानगरका सहप्रवक्ता दिपक अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा आएको उक्त स्टेटसबारे आफूहरुलाई थाहा भए पनि निर्देशन आएको छ वा छैन भन्ने बारेमा भने जानकारी नभएको बताए ।

तर, शाहको सचिवालय स्रोतका अनुसार सिंहदरबार मात्रै नभएर मन्त्री क्वाटर, प्रधानमन्त्री निवास तथा राष्ट्रपति निवासको पनि फोहोर उठाइएको छैन ।

‘सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेदेखि फोहोरको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा पनि पटक-पटक सहयोग माग्दा महानगरलाई सहयोग प्राप्त भएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘यस्तोमा मेयरज्यूले स्थानीय तहसँग पनि आफ्नो अधिकार हुन्छ भनेर त्यही अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हो ।’

महानगरले करिब ६ महिनाअघि नै थापाथली क्षेत्रमा नदीकिनार अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेकाहरुलाई हटाउन प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफूहरुले लगत संकलन गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर समाधानको तर्फ अघि बढ्ने भनेको थियो ।

नगर प्रमुख शाहले योसँगै अन्य समस्या लिएर गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट्दा पनि समस्या समाधानप्रति तादरुकता नदेखिएकाले महानगरले यो कदम चालेको हो ।

महानगरले गैरीगाउँ क्षेत्रमा नदी अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कुनै काम अघि बढेन । पछिल्लो पटक महानगरले सो बस्तीमा घर-घरमै सूचना टाँसेर नदी क्षेत्रको जमिन खाली गर्न खोजेको थियो । तर, त्यसो गर्दा संघीय सरकार, प्रहरी प्रशासनलगायतको सहयोग प्राप्त भएको थिएन ।

संघीय सरकारले नदीकिनार अतिक्रमण गरेर बनेका बस्तीलाई हटाउन सहयोग माग्दा र प्रक्रिया अघि बढाउन पनि महानगरलाई सहमति दिएको थिएन । ती सदस्यले भने, ‘सबै शक्ति सरकारसँग छ, सबै अधिकार उनीहरुसँग छ जस्तो भयो । केन्द्रले सहयोग गरेन । यस्तोमा महानगरले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्र सरकारलाई असहयोग गर्न फोहोर नउठाउने निर्णय लिएको हो ।’