सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यकः डा. खतिवडा

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सहकारीलाई नियमन गर्न सहकारीको छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक भएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित सहकारी सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

डा. खतिवडाले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने र छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिए ।
सम्मेलनमा अष्ट्रेलियाकी विजनेस काउन्सिल अफ को–अपरेटिभ म्युचियल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकासँगै देशको जिडीपीमा समेत सहकारीको ठुलो योगदानको जोड दिएको बताइन् ।

उनले आर्थिक सहभागिता र स्वायत्तता र स्वतन्त्राता शिक्षा, तालिम र सचना सहकारी बीचको सहकार्य गर्ने जोड दिइन् । उनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकाससँग देशको दियो विकासमा ठुलो भूमिमा खेलेको आप्mनो प्रस्तुतमा उल्लेख समेत दिइन् ।

आइसिए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले सहकारीहरुले पछिल्लो समय सहकारीमा समान सहकार्यले महिलाहरुको समेत राम्रो भएको बताए । उनले सहकारीमा महिलाको सहभागिताले मुलुकको आर्थिक विकास समेत सहायोग पुगेकोमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय सहकारीहरुमा विचलन आएको हो की भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए ।

उनले सहकारी अभियान्तामा विचलन नहुन समेत जोड दिए । सहकारी अभियानतामा विचलन आउँदा पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । सहकारीहरु स्वनियममा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले सरकारले सहकारीमा आएको समस्याको सहजिकरण मात्र गर्नुपर्ने तर नियन्त्रण र को निर्देशन आवश्यक नभएको उनको जोड थियो ।

भारतको राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमका एमडी पंकज कुमार बंशलले सहकारीहरुको पहिचान संकटमा तर्फ इङ्कित गरे ।
बंशलले सहकारीलाई विश्वासनिय बनाएर स्वनिमयमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिएको बताए । सहकारी स्वनियममा नरहँदा सहकारीको विश्वासनीता माथि ठुलो चुनौती आएको जनाए । सहकारीमा समान सहकार्यल नेतृत्वको विकासँगै मुलुकको दिगो विकास समेत योगदान पु¥याएको उल्लेख गरे ।