अनधिकृत संरचना हटाउने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यावन्यन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले महानगरले ‘तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने’ भन्दै जारी गरेको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

काठमाडौं महानगरले गत शनिबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएको थियो ।

तोकिएको समयमा ती संरचना नहटाए महानगरले आफैं हटाउने र यसरी हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट भुक्तान गराइने महानगरको सूचनामा उल्लेख थियो ।

अदालतले उक्त विषयमा परेको रिटमा तत्काललाई सो सूचनामा भनेबमोजिम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संरचना हटाउँदा प्रभावित हुने बस्तीका जानुका पोखरेल, शुभमाया परियार, सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उरावलगायतले उच्च अदालत पाटनमा १६ चैतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।