चिया बगान भाडामा लिएर २२ वर्षदेखि त्रिवेणी समूहले तिरेन कर, असुल गर्ने ६ पालिकाको निर्णय

झापा । नेपाल चिया विकास निगमको सातवटा चिया बगान र कारखाना सम्झौता गरी ५० वर्षका लागि भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहले २२ वर्षदेखि राज्यलाई सम्पत्ति, मालपोत र व्यवसाय कर तिरेको छैन ।

विसं २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र उक्त समूहका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल साङ्घाइबीच निगम भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सरकारले मातहतका उद्योग निजीकरणमा दिने नीतिअन्तर्गत झापा र इलाममा रहेको निगमका चिया बगान त्रिवेणी समूहले भाडामा लिएको थियो ।

जग्गा र कारखाना प्रयोगका साथै व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत निगमले करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेपछि निगमको चिया बगान रहेका झापा र इलामका छ वटा स्थानीय तह (पालिका)ले सङ्गठितरुपमा कर तिराउन दबाब सिर्जना गर्ने र अटेर गर्नथाले कानुनी कारबाहीका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

झापामा मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा निगमको चिया बगान छ भने इलाम जिल्लाको सूर्योदय, इलाम र माई गरी तीन वटा नगरपालिकामा निगमको चिया बगान छ ।

सरकारले भाडामा व्यवसाय गर्न दिएको जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्न पटकपटक पत्राचारका साथै ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि निगमको चिया बगान क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छ वटा पालिकाले सामूहिकरुपमा असुलीको उपाय खोज्न बाध्य हुनुपरेको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताए ।

‘सर्वसाधारणले एकमुठो साग बेच्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने तर निगमको सरकारी जग्गा लिजमा लिएर बर्सेनि करोडौँ मुनाफा कमाइरहेको त्रिवेणी समूहले चाहिँ सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्नु नपर्ने हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘कानुनी राज्यमा सबै नागरिक समान छन् । कुनै बहाना नगरी त्रिवेणी समूहले स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ ।’

निगमको झापामा टोकला, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान छ । इलामा कन्याम, शोक्तिम, चिलिमकोट र इलाम चिया बगान छ । बगानको आम्दानी लिइरहेको त्रिवेणी समूहले छवटै पालिकालाई हालसम्म कुनै कर बुझाएको छैन ।

बगान रहेका पालिकाको संयुक्त बैठक

मेचीनगर नगरपालिकाको पहलमा बुधबार मेचीनगरको सभाहलमा छ वटै पालिकाका प्रमुखको संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकले कानुनी कदम चालेर भए पनि उक्त समूहसँग कर असुली गरी छाड्ने निर्णय गर्‍यो।

बैठकले पहिलो चरणमा छ वटै पालिकामा रहेका निगमका चिया बगानले ओगटेको जग्गा, अहिलेसम्म नतिरेको कर रकम र असुलीका लागि त्रिवेणीलाई गरिएका पत्राचारका कागजातको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको इलाम नगरपालिकाका नगरप्रमुख केदार थापाले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले निगम भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता र भाडामा लिने पक्षले सरकारलाई अहिलेसम्म के कति रकम बुझाएको छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी लिनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

छ वटै पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निगमले ओगटेको जग्गाको धनीपुर्जा, सम्पत्ति कर भरेको फारामको प्रतिलिपि, निगमसँग भएका पत्राचार, अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार र पालिकाले यस विषयमा अहिलेसम्म चालेका कारबाहीको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

मेचीनगरलाई ४९ करोड तिर्नुपर्ने

निगमको टोकला चिया बगान रहेको मेचीनगर नगरपालिकालाई त्रिवेणी समूहले सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय करबापत ४९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नगरपालिकाले जनाएअनुसार उक्त समूहले आव २०५७/५८ देखि नै नगरपालिकालाई कुनै कर बुझाएको छैन । नगरले कर असुलीका लागि बर्षेनि ताकेता गर्दै आइएको छ ।

त्रिवेणी समूहले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०७८/७९ सम्मको सम्पत्ति करअन्तर्गत २५ करोड ५९ लाख सात हजार छ सय ४४ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । आव २०६२/६३ देखि २०७८/७९ सम्मको कर जरिवाना २१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको उक्त नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सोही अवधिको अन्य सेवा शुल्क डेढ करोड र सुरुदेखिकै बक्यौता घरजग्गा कर ५५ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको छ । सरकारको जग्गा भाडामा लिएर कुनै पनि कर नतिरेको त्रिवेणी समूहले राज्यको कानुन र नियमलाई धज्जी उडाइरहेको हुँदा स्थानीय पालिका अब एकीकृत भएर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले बताए ।

पालिकाको संयुक्त बैठकले कर असुली गर्न जुनसुकै प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्ने र आवश्यक परे स्थानीय पालिकाले नै उक्त चिया बगान सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पालिकाको संयुक्त बैठकमा मेचीनगरका प्रमुख बुढाथोकी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसाईं, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख थापा, सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवेन्द्र चम्लागाईं र माई नगरपालिकाका प्रतिनिधि हिमाल मिश्रको उपस्थिति थियो ।

त्रिवेणी समूहका चिया बगान हेर्ने प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दङ्गालले सरकारले जग्गा भाडामा दिएको हुँदा जग्गाधनी सरकार नै भएको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति कर पनि सरकारलाई तिर्नु नपर्ने जिकिर गरे । -रासस