स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरुलाई बिनाधितो २५ लाख ऋण, ब्याज ३% मात्र
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरुका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’लाई जारी गर्दै सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन मिल्ने बाटो खुलाएको हो । स्टार्टअप व्यवसायहरुका लागि अधिकतम ७ वर्षसम्म बढीमा तीन प्रतिशत ब्याजदर कायम हुने गरि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउनेगरि कार्यविधि ल्याएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ परिचालन गर्ने निर्देशन भएको जनाएको छ । आइतबार उद्योग मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बहन गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो ।
विभिन्न मापदण्ड तोक्दै सरकारले स्टार्टअपहरुका लागि बिना धितोमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको व्यवसाय वा उद्यमहरुले यस्तो कर्जा सुविधा लिन योग्य हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
कार्यविधि लागू भएसँगै स्टार्टअप उद्यम कार्यन्वयन समितिमार्फत नै मापदण्ड पूरा भएका उद्यमीबाट रियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने तथा स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्नेलगायतको काम हुनेछ ।
यहि समितिले परियोजनाका लागि मूल्यांकन र छनोट गरी सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, कर्जा प्रवाहका लागि छनोट भएर सिफारिस भएका परियोजना सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने, कर्जा संरक्षणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने वा गराउनेलगायतका कामहरु हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समितिले नै कार्यविधिअनुसार कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप व्यवसाय वा उद्यम गर्ने उद्यमी वा व्यवसायीलाइ २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गर्नेछ । एक उद्यमीले कर्जा लिनका लागि एक प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
कसले लिन पाउँछन् स्टार्टअप उद्यम कर्जा?
सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्नेहरुले यो कर्जा सुविधा लिन पाउनेछन् । उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेका व्यवसायहरुले विभिन्न मापदण्ड पुरा गरेर कर्जा सुविधा लिन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहुलियत कर्जा सुविधा लिनका लागि स्टार्टअप व्यवसाय वा उद्यमको चुक्ता पूँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थीर पुँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको र उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या दश जनाभन्दा बढी नभएकोमध्ये न्यूनतम तीन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सँगै कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग तथा सृजनाशिल सोचको प्रयोग कार्य भएको, उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कूल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास तथा अनुसन्धान र विकसामा खर्च गर्ने गरेको र उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्व वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको मध्ये न्यूनतम दुई गरि कम्तिमा पाँच मापदण्ड पूूरा गर्ने व्यवसायहरुले यो कर्जा सुविधा लिन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, नेपालको कानुन बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको, सूचना प्रविधि तथा नविनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाईएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रुपमा काम गर्ने, कर्जा सूचना कन्द्रमा कालोसूचिमा परेको वा तयस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ्ग कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौता वा ठूला उद्योगको वर्गिकरणमा पर्ने उद्यम वा प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषयमा सञ्चालन रहेका उद्यम वा व्यवसायलाई भने स्टार्टअप उद्यम नमानिने र यस्ता व्यवसाय वा उद्यमले कर्जा लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमका रुपमा कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित, वन (जडिबुटी, वन पैदावार) मा आधारित, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धितलगायतका क्षेत्रहरु रहने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कहाँबाट पाउनेछन् स्टार्टअप उद्यमीले कर्जा ?
कार्यविधिकाअनुसार मापदण्ड पूरा भएका र प्रस्ताव गर्ने स्टार्टअप व्यवसाय वा उद्यमको मूल्यांकन पश्चात उक्त व्यवसाय वा उदमलाई कर्जा दिने वा नदिने निधो हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंले कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्नका लागि निश्चित बैंक तोक्नेछ । तोकिएको बैंकले स्टार्टअप उद्यम कार्यन्वयन समितिबाट भएको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धि प्रस्तावक उद्यमीलाई दुई किस्तामा ऋण दिनुपर्नेछ ।
पहिलो किस्तामा स्टार्टअप उद्यमी वा व्यवसायीले ऋणको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको तीन दिनभित्र नै सम्बन्धित बैंकले सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता भएको तीन कार्यदिन (वर्किङ डेज) भित्र नै उद्यमीले पहिलो किस्ता पाउनेछन् ।
पहिलो किस्ताको ऋण उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा उपयोग गरेको पुष्टि गरेपछि दोस्रो किस्ताको माग गर्न पाउनेछन् । यसरी दोस्रो किस्ताको रकम माग भएमा बैंकले स्वीकृत ऋण सीमाभित्र रहेर दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउनेछ । दोस्रो किस्ता लिन चाहने उद्यमीले पहिलो किस्ता लिएको ६ महिनाभित्रमा नै दोस्रो किस्ताको माग गर्नुपर्नेछ ।
धितो के हुन्छ र कति समयमा तिर्नुपर्छ ?
कार्यविधिका अनुसार मापदण्ड पुरा गरेर र मूल्यांकनभित्र रहेका स्टार्टअपहरुलाई ७ वर्षका लागि ३ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध हुनेछ । यसरी उपलब्ध हुने ऋणमा स्वीकृत परियोजना (व्यवसाय वा प्रोजेक्ट)लाई नै धितोको रुपमा राखिनेछ ।
उद्यमीले ऋण लिँदा गरिएको सम्झौतामा लेखिएअनुसार किस्ता बमोजिम ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्नुपर्नेछ । तर, कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउनेछन् । यस्तोमा उद्यमीले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदैन् ।
क्लिकमान्डु
