परिसंघको विधि लत्याउँदै अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु चरम असन्तुष्ट



काठमाडौं । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, ‘गाउँको मुखिया नै बाटो…।’ यसको अर्थ के हो भने गाउँको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै बाटोमा फोहोर गर्दै हिँड्ने पर्यो भने त्यो गाउँ कहिल्यै पनि सफा र सुन्दर हुन सक्दैन ।

हो त्यस्तै भएको छ अहिले निजी क्षेत्रको दोस्रो ठूलो संगठन नेपाल उद्योग परिसंघमा । खर्बपति विनोद चौधरीको अगुवाईमा खुलेको परिसंघ अहिले विधि र पद्दतिभन्दा निकै पर पुगेको छ । अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको अक्षमताका कारण परिसंघले यसअघि गर्दै आएका अभ्यास तोडेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष र अहिलेका उपाध्यक्षहरुले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

परिसंघमा एउटा गज्जपको मान्यता छ, त्यो हो निर्वाचित उपाध्यक्षहरुमध्येबाट बरिष्ठ र क्षमतावान व्यक्तिलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने । र, त्यो बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भावी अध्यक्ष हुने ।

क्षमतावान र बरिष्ठ व्यक्तिलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर उसैलाई भावी अध्यक्ष बनाउँदा परिसंघको मुल नेतृत्व परिपक्क हुने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । र, अहिलेका अध्यक्ष अग्रवाल पनि यसैगरी अध्यक्ष बनेका हुन् ।

सामान्यतया परिसंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र अध्यक्षको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसेर उपाध्यक्षहरु मध्येबाट एक जनालाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गरेर संस्थाको भवी नेतृत्व तयार पार्ने अभ्यास छ । तर, आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि अध्यक्ष अग्रवालले यो प्रक्रियाको शुरुवातसमेत नगरेपछि पूर्वअध्यक्ष र बहालवाला उपाध्यक्षहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।

२०७८ साल साउन ७ गते अग्रवाल परिसंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । जसअनुसार अग्रवालले ढिलोमा पनि २०७९ साउन पहिलो साताभित्र परिसंघलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनुपर्ने हो । तर, उनले आफू निर्वाचित भएको २० महिना वित्दासमेत उक्त प्रक्रिया शुरु गरेका छैनन् ।

‘हामीले बसालेको विधि र परम्परा हाम्रै अध्यक्षले तोडेका छन्, जसले उहाँ नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त थाहा भयो, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने परिसंघबारे बजारमा नराम्रो सन्देश गयो,’ एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘मैले धेरैपटक बरिष्ठ उपाध्यक्ष छान्ने बैठक बोलाउनुहोस् भने उहाँ कानमा तेल हालेर बसिरहनु भयो ।’

सामान्य अवस्था भएको भए यही विषयले परिसंघमा ठूलो विवाद ल्याउने थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण सबैको ध्यान त्यतै मोडिएको छ, जसकारण अध्यक्ष अग्रवालको अक्षमता पनि बाहिर नआएको एक उपाध्यक्ष बताउँछन् ।

‘एउटा बरिष्ठ उपाध्यक्ष त छान्न नसक्ने अध्यक्षबाट तपाईं समग्र निजी क्षेत्रको सुधारको के अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै ती उपाध्यक्षले भने, ‘यही विषयलाई लिएर विरोध गर्यो भने परिसंघ कमजोर हुन्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा व्यसायीहरु पनि समस्यामा परेका छन्, त्यसैले हामी संयमित भएर नेतृत्वको विरोधमा देखिएका छैनौं ।’

अग्रवालका कारण बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुन नसकेपछि परिसंघको भावी अध्यक्ष को ? भन्ने अन्यौल भएको छ ।

७ उपाध्यक्षमध्ये ४ जनाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न आकांक्षा देखाएपछि अध्यक्ष अग्रवाल डराएका हुन् ।

‘आफू विवादमा पर्छु कि भन्ने डरले संस्थाको विधि र पद्दति लत्याउनू अक्षमताको पराकाष्टा हो,’ अर्का उपाध्यक्षले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गरेर चाँडोभन्दा चाँडो बरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्न हामीले पटक पटक भन्दा पनि उहाँ मौन हुनुहुन्छ।’

परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल अटोमोवाल्स व्यवसायी हुन् । मोरङ अटो वर्क्सका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका उनले परिसंघको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर आफ्नो निजी स्वार्थबारे लबिङ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

लिइसकेको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलन

उदाहारणका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गत भदौ ७ गते ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको विरुद्धमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले गरेको तीब्र लबिङलाई नै लिए हुन्छ । धेरै उद्योगी व्यवसायीले चालु पुँजी मार्गदर्शन ठीक भएको बताइरहँदा अध्यक्ष अग्रवाल भने उक्त नीतिको विरुद्धमा आक्रामक भए ।

गत भदौ १७ गते नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीले बिरोध गरे पनि राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेबाट चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्यो । त्यसयता परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्धको आन्दोलमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे ।

चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिबाट अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रालिसमेत प्रभावित हुने देखिएपछि उनी यसविरुद्ध आक्रामक भएका हुन् ।

इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको क्रेडिट रेटिङ विवरणअनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुँदा अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

यामाहा ब्राण्डका मोटरसाइकल र स्कोडा ब्राण्डको गाडी बिक्री गर्दै आएको एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजको व्यवसायका आधारमा ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन सक्ने इक्राले जनाएको छ ।

एमएडब्लुले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको फण्डबेस १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्रतितपत्र ९एलसी० र बैंक ग्यारेण्टी सुविधा प्रकृतिको ननफण्डेड कर्जा लिनसक्थ्यो ।

इक्राले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल एमएडब्लुले ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । एमएडब्लुको कारोबारभन्दा कर्जाको आकार बढी भएको भन्दै उक्त कर्जालाई बैंकले निगरानी अर्थात् नेगेटिभ वाचमा राख्नु पर्ने रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको टिप्पणी छ ।

अग्रवालको एमएडब्लुले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा इक्राले यस्तो विश्लेषण तथा टिप्पणी गरेको हो ।

सन् २०२२ मा कम्पनीको कारोबार १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुग्ने र एमएडल्बुको आम्दानी २० प्रतिशतले घटेको रेटिंगमा देखिएको छ । यस्तै, इक्राले सन् २०२३ को पहिलो त्रैमाशमा एमएडब्लुको कारोबार ६१ प्रतिशतले घट्ने जनाएको छ ।

इक्राले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा मात्रै लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार एमएडल्बूले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन नपाउने भयो ।

तर, इक्राले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको कारोबार ६० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ ।

कम्पनीले अहिले लिएको ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण नै राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा बढी भएको अवस्थामा कारोबार घट्ने प्रक्षेपण गरिएकाले कम्पनीले अहिले उपभोग गरिरहेको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम मात्रै ऋण लिन पाउँछ ।

यसरी लिइसकेको २ अर्ब रुपैयाँ ऋण बैंकलाई फिर्ता गनुपर्ने अवस्था आएपछि परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल राष्ट्र बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा आक्रामक बनेका हुन् ।

निकटस्थहरुसँग अग्रवालले गभर्नरले डुबाएको भन्दै उनी विरुद्धको आन्दोलन चर्काउन व्यवसायीहरुलाई दबाब दिँदै आएका थिए । अन्ततः विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाएर अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकलाई चरम दबाब सिर्जना गरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई खुकुलो बनाउन सफल भए ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न ल्याइएको नीतिलाई असफल बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भएका अग्रवाल लगायतका केही नेताका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्ने जानकारहरुको विश्लेषण छ ।


क्लिकमान्डु