२ अर्ब चालू पुँजी कर्जा फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गत भदौ १७ गते नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीले बिरोध गरे पनि राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेबाट चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिसकेको छ । त्यसयता परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्धको आन्दोलमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाललगायत व्यवसायीहरु यतिखेर चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २ वर्ष स्थगित गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘अहिले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त समय होइन । त्यसैले, यो नीतिमा संशोधनभन्दा पनि दुई वर्ष स्थगन गर्नु पर्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘पुराना ग्राहकहरु चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न तयार पनि छैन । कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती गर्यो भने कयौं उद्योग व्यवशाय बन्द हुन्छन् ।’

चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिबाट अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रालिसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको क्रेडिट रेटिङ विवरणअनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुँदा अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।

यामाहा ब्राण्डका मोटरसाइकल र स्कोडा ब्राण्डको गाडी बिक्री गर्दै आएको एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजको व्यवसायका आधारमा ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन सक्ने इक्राले जनाएको छ ।

एमएडब्लुले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको फण्डबेस १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्रतितपत्र (एलसी) र बैंक ग्यारेण्टी सुविधा प्रकृतिको ननफण्डेड कर्जा लिनसक्छ ।

इक्राले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल एमएडब्लुले ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । एमएडब्लुको कारोबारभन्दा कर्जाको आकार बढी भएको भन्दै उक्त कर्जालाई बैंकले निगरानी अर्थात् नेगेटिभ वाचमा राख्नु पर्ने रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको टिप्पणी छ ।

अग्रवालको एमएडब्लुले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा इक्राले यस्तो विश्लेषण तथा टिप्पणी गरेको हो । सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको अनिवार्य रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सन् २०२२ मा कम्पनीको कारोबार १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि एमएडल्बुको आम्दानी २० प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । यस्तै, इक्राले सन् २०२३ को पहिलो त्रैमाशमा एमएडब्लुको कारोबार ६१ प्रतिशतले घट्ने जनाएको छ ।

इक्राले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा मात्रै लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार एमएडल्बूले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन पाउँदैन ।

तर, इक्राले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको कारोबार ६० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कम्पनीले अहिले लिएको ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण नै राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा बढी भएको अवस्थामा कारोबार घट्ने प्रक्षेपण गरिएकाले कम्पनीले अहिले उपभोग गरिरहेको भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम मात्रै ऋण लिन पाउँछ ।

यसरी लिइसकेको २ अर्ब रुपैयाँ ऋण बैंकलाई फिर्ता गनुपर्ने अवस्था आएपछि परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल राष्ट्र बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा आक्रामक बनेका छन् ।

निकटस्थहरुसँग अग्रवालले गभर्नरले डुबाएको भन्दै उनी विरुद्धको आन्दोलन चर्काउन व्यवसायीहरुलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरु बाहिर राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन गरे पनि भित्रभित्रै भने गभर्नरले अर्थतन्त्र डुबाएको आरोप लगाउँदै कर्मचारीतन्त्र र नेताकहाँ तीब्र लबिङ गर्दै आएका छन् । यसरी गभर्नरविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय अग्रवाल आफूले भने मापदण्डभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु कारोबारको २० प्रतिशतभन्दा बढी चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएको भए कम्पनीले त्यस्तो कर्जालाई अन्य कर्जामा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

चालू पुँजी प्रकृति बाहेकका कर्जामा सावाँ र ब्याजसहित किस्ता तिर्नु पर्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन जोड दिने गर्छन् ।

व्यवसायीहरुले एकपटक ऋण लिएपछि त्यसको सावाँ नतिर्ने र ब्याज तिर्न पनि चालु पुँजी कर्जा लिने विकृति मौलाउँदै गएको छ । त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण केही उत्पादनमूलक उद्योगीहरु भने वास्तविक समस्यामा छन् ।