सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्यमा छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्यमा रहेको बताएका छन् ।

सोमवार पदमोदय विद्यालयको हिरक जयन्तीको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्यमा रहेको र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरु एकमुष्टरुपमा सम्बोधन गर्न लागेको बताए ।

उनले सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रुपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको बताए । उनले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र व्यवसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति र सामाजिक व्यवस्थाअनुरुपका पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । यसका निम्ति नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सरकारी प्रयासमा बौद्धिक वर्गको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको माध्यम मात्र नभइ देशको समृद्धि र विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जुन राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिन्छ, त्यो राष्ट्रले विकासका हरेक पक्षमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नसक्छ । देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्रै नभइ विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धामा अग्रता हासिल गर्छ । सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तरीय प्रगति हाँसिल गर्दछ । यस अर्थमा शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गिण विकासको आधार स्तम्भ हो । आज पनि विकसित भन्दा विकसित देशहरुले सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा शिक्षा राखेका छन् । विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा हो ।

शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र व्यवसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति र सामाजिक व्यवस्थाअनुरुपका पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक छ । यसका निम्ति नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सरकारी प्रयासमा बोद्धिक वर्गको सहयोग र सहकार्य त्यत्तिकै आवश्यक छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रुपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रोअघि छ । यसलाई ध्यान दिँदै वर्तमान सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । उक्त ऐन पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुको प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।