दुर्गा प्रसाईंद्वारा नेपाल बन्ददेखि थप आन्दोलनको घोषणा, बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्न माग

काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

उनले हरेक शनिबार दिनको १ बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी, सुकुम्वासीहरु, सर्वहारा वर्गहरु, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु जम्मा गरी माइतीघर मण्डलाबाट जुलुससहित बानेश्वरमा कोणसभा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै चैत १ देखि १९ गतेसम्म हेटौंडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्तीबिरुद्धको आमसभा र कोणसभा, २४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, व्यापारीहरुले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरु आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आइ यो अभियानलाई सफल बनाउने, चैत्र १ गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रुपमा महाअभियानको गठन गर्ने लगायतका बिरोध कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ ।

संघीयता सेतो हात्ती भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी बिमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपकलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाह गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाइ सडकमा पुर्‍याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, २० लाख भन्दा माथिको ऋणमा ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिकरोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु प्रसाईंको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ । कोभिड र राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरु थलिएका हुनाले सो ऋणलाई ५ वर्षको समय थपी पुनः काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको माग छ ।

व्यवसायी प्रसाईंले आफ्नो अभियानका अभियन्ताहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छोड्नुपर्ने माग गरे ।