राजनीतिक आडमा विवादास्पद दुर्गा प्रसाईंको आर्थिक उपद्रोको हुँकार, बैंकको ऋण तिर्दिन भन्न मिल्छ ?

काठमाडौं । झापाबाट सोमबार ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔं महाअभियान’ सुरु गर्दै नेकपा एमालेका मनोनीत केन्द्रीय सदस्य एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले वित्तीय क्षेत्रमाथि अराजक भएर उत्रिने उद्घोष गरे ।

काँकडभिट्टामा आयोजित कार्यक्रममा नेता प्रसाईंले स्पष्ट शब्दमा अबको अभियान वित्तीय अराजकता निम्त्याउन केन्द्रित हुने बताए ।

‘निजी बैंकबाट पैसा निकालेर सरकारीमा राख्ने तर कारोबार नगर्ने, सामान आयात नगर्ने, मालपोत तथा राजस्व पनि नतिर्नेमा हाम्रो अभियान केन्द्रित हुनेछ,’ परिवारसहित झापा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट अभियानको उद्घाटन गराउँदै उनले भने, ‘म केही दिनमा विदेश जाँदै छु, रेमिट्यान्स पनि नपठाउन आग्रह गर्छु ।’

कार्यक्रमबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आक्रमण गर्ने घोषणा पनि उनले गरेका छन् । त्यसका लागि २ सय १ जनाको युवा दस्ता पनि तयार पारेको उनले सुनाए ।

‘अब लघुवित्तको मानिस आए भने च्याप्प समाउने, मोसो दलिहाल्ने, बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने, भित्र पसे डाँका मुद्दा लागिहाल्छ,’ युवालाई जोस्याउने शैलीमा उनले भने, ‘मोसो दल्दा केही समस्या पर्दैन। जम्मा ५ दिन लगेर हिरासतमा राख्छ।’

वित्तीय संस्थाबाट २० लाखभन्दा कम ऋण लिएकाहरुको मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा बढी ऋण भए ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने उनको प्रस्टोक्ति छ । केही दिनअघि प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी मानिसलाई सबै किसिमका गतिविधि गर्न छुट छ । तर, सत्ता र पैसाको आडमा अराजनीतिक र आर्थिक उद्दण्डताको अभियान नै सञ्चालन गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

अहिले ब्याजदर उच्च छ । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न नसक्दा तरलता अभावको समस्या देशले अहिले खेपिरहेको छ ।

चार–पाँच वर्षको अन्तरमा तरलता अभावको एउटा चक्रको सामना नेपालको अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । तर, ब्याजदर बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ ।

ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको माग धेरै हुन सक्दैन । महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर सामान उत्पादन गर्दा फाइदा नहुने भएपछि उद्योगीले उत्पादन नै कटौती गर्छन् । ऋण लिन कम गर्छन् । परिणामतः वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिन्छ । र, फेरि बैंकहरु ब्याजदर घटाउन बाध्य हुन्छन् ।

ठिक त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता भएपछि उत्पादन लागत सस्तो पर्छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा धेरै लिन्छन् । कर्जाको माग उच्च भएपछि तरलतामा दबाब पर्छ । वित्तीय संस्थाहरुमा पुनः ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी अर्थशास्त्रका सामान्य सिद्दान्त हुन् ।

यी आर्थिक चक्र कसैलाई मन पर्छ या पर्दैन भन्नेसँग सम्बन्धित हुँदैनन् । बैंकको ब्याजदर उच्च भएपछि पुस र माघमा कर्जाको माग घटेको छ । वित्तीय संस्थाहरु ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाबमा परिसकेका छन् । अरु कसैले दबाब दिनै पर्दैन ।

ब्याजदर उच्च भएपछि केही महिना अघिदेखि व्यवसायी सडकमा छन् । उनीहरु ब्याजदर घटाउन माग गर्दै पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । तर, यो चाहेर पनि तत्काल समाधान हुने विषय होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी कर्जा लिएर कर्जा र ब्याज तिर्नुको साटो सडक आन्दोलन गर्छु भन्नु अराजकता भएको बताउँछन् । यस्ता अप्राकृतिक गतिविधिले समग्र बैंकिङ प्रणालीका साथै अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असन्तुलन र बेथिति पैदा गर्ने उनले बताए ।

‘अझ संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको कर्जा र ब्याज तिर्दिन र तिर्नु पर्दैन भन्नु वित्तीय अराजकताको माथिल्लो रुप हो,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जा सार्वजनिक सम्पत्ति र सर्वसाधारणको निक्षेप भएकाले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले प्रश्रय दिन हुँदैन ।’

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेर विधि र प्रक्रियाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने सामान्य प्रणाली नबुझेका मान्छेहरुबाट यस किसिमका अभद्र र उच्छृंखल गतिविधि भइरहेको बताउँछन् ।

‘बैंकले निक्षेप सस्तोमा पाए कर्जा पनि सस्तैमा दिन्छन्, २ वर्षअघि ७–८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिएका पनि थिए,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘अहिले तरलता संकटका कारण उच्च ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरिरहेका बैंकले कर्जामा पनि उच्च ब्याज लिनु सामान्य प्रक्रिया हो किनकि ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ ।’

दिनदहाडै मानिसहरु भेला गरेर बैंकका साथीहरुमाथि धावा बोल्ने र आतंकित बनाउने कार्य निन्दनीय रहेको उनले बताए । यस्ता अराजक गतिविधि भइरहँदा पनि सरकार मौन रहेकोप्रति उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।

प्रसाईंको ऋण साढे ५ अर्ब

प्रसाईंले ४ वटा वाणिज्य बैंक, एउटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनीबाट ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उनले प्रभु बैंकबाट क्यान्सर अस्पताल र बी एन्ड सीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण लिएका छन् । त्यस्तै तत्कालीन जनता बैंक हालको ग्लोबल आईएमई बैंक र तत्कालीन एनसीसी हालको कुमारी बैंकबाट १–१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।

त्यस्तै, तत्कालीन एनबी हालको नबिल बैंकबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड र तत्कालीन मेगा हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाबाट ६५ करोड कर्जा लिएका छन् । प्रसाईंले लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख र गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनका अनुसार प्रसाईंले असोजसम्मको साँवा–ब्याजको किस्ता नियमित बुझाएका छन् । त्यस्तै नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले पनि प्रसाईंले तीन–चार महिना अघिसम्म निरन्तर साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘प्रसाईंले चर्चामा आउनका लागि बैंकविरुद्ध उच्छृंखल अभिव्यक्ति दिनु वित्तीय अराजकता हो,’ बैंकरद्वय शेरचन र ज्ञवालीले भने, ‘साँवा–ब्याज भुक्तानी हुन छाड्यो भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार असुलीमा जान्छौं ।’

को हुन् प्रसाईं  ?

प्रसाईं विवादास्पद छविका व्यवसायी हुन् । केही पत्रकार र युट्युबरलाई खल्तीमा राखेर हिँड्ने उनी जे मनलाग्छ, त्यही बोलिरहन्छन् । लामो समय अमेरिका बसेर फर्किएकी सञ्चारकर्मी रमा सिंह पनि प्रसाईंको अभियानमा लागेकी छन् ।

मनपरी बोल्नु, युवाका अगाडि उत्तजनात्मक कुरा गर्नु तथा उद्दण्ड र अनैतिक बन्नु उनको खास विशेषता हुन् । युट्युबरलाई दिएका केही अन्तर्वार्ता हेर्दा मात्र पनि उनको प्रवृत्ति स्पष्ट हुन्छ ।

झापाको बिर्तामोडमा प्रसाईंको बी एन्ड सी र क्यान्सर अस्पताल छ । पहिला त्यही बी एन्ड सी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको अनुमति दिलाउन उनी दिलोज्यान दिएर लागेका थिए । तर, चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीका कारण उनको अस्पतालले अनुमति पाएन ।

प्रसाईंको होटलदेखि मिडिया क्षेत्रसम्म ठूलो लगानी छ । उनीमाथि हुन्डी कारोबारमा पनि संलग्न रहेको आरोप छ । जग्गा धनीपुर्जा किर्ते गरेको आरोप पनि प्रसाईंमाथि छ ।

प्रसाईंको राजनीतिक कनेक्सन

२०७४ फागुन ६ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भक्तपुरस्थित निवासमा मार्सी चामलको खाना खुवाएपछि प्रसाई राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आएका थिए । त्यस अघिसम्म उनलाई मेडिकल व्यवसायीको रुपमा पनि धेरै कमले मात्र चिन्थे । प्रसाईंलाई अहिले धेरैले ‘मार्सी’ भनेर चिन्छन् ।

प्रसाईं पहिला माओवादीनिकट भनेर चिनिन्थे । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले कित्ता परिवर्तन गरे । नेकपा फुटेपछि उनी ओलीको ओत लागे ।

चितवनको सौराहामा भएको दशौं महाधिवेशनमा प्रसाईं एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहन्थे । तर, सकेनन् । प्रसाईंलाई पछि ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । ओलीले नै उनलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपप्रमुखको भूमिका पनि दिए।

पार्टीमा कुनै योगदान नभए पनि आर्थिक चलखेलकै कारण उनी अध्यक्ष निकट रहन सफल भइरहेको एमालेकै कतिपय नेता बताउँछन् । प्रसाईंले झापाबाट शाह परिवारको सहयोग लिएर राजनीतिक कार्यक्रममा नाममा आर्थिक उपद्रो मच्चाउने सार्वजनिक उद्घोष गर्दा पनि एमाले र ओलीले देखाएको मौनताले यसैलाई स्पष्ट गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि उनको वक्तव्यबाजीका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसले पनि अनेकन् आशंका जन्माएको छ ।

विगतमा दाहाल र दाहालको परिवारलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको प्रसाईंले बेला-बेला बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘रछान चलाई मुख छिटा’ हुनसक्ने देखेर प्रसाईंका अभिव्यक्ति ‘इग्नोर’ गरिरहेका हुन् या अरु नै कारण छन्, त्यो समयले बताउला ।

अहिलेलाई प्रसाईं आफैं एमाले छाडेर राजावादीहरुको ओत लागेका छन् ।