प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टी महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै १० वर्षे ‘जनयुद्ध’, दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न वृहद शान्ति सम्झौता लगायबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको र त्यसप्रति घोर भर्त्सना गरेको जनाएको छ ।
प्रचण्डले वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी व्यत गरेको विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरि ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनि कुलषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भइ दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहेको माओवादीले जनाएको छ ।
जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरि लामो समयदेखि काम गरिरहेको परिप्रेक्षमा आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा प्रतिकुल असर गर्ने गरी काम गर्न नमिल्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।
गुरुङले शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रामी प्रकृया विरोधी तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलबलाई रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
क्लिकमान्डु
