प्रभु, मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ग्राहकसँग बढी असूलेको साढे ३८ करोड फिर्ता गर्दै



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक तीन बैंकलाई साधारणसभा गर्ने अनुमति दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋणीसँग नियम विपरित असुल गरेको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई साधारणसभा गर्ने अनुमति दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते वाणिज्य बैंकलाई ग्राहकसँग नियम विपरित असूल गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रभु बैंक, मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले शुरुमा राष्ट्र बैंकमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा ऋणीसँग नियम विपरित असुल गरेको विषयमा कुनै हिसाब गरेका थिएनन् । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो परिपत्रको मर्म विपरित हुने गरी सम्झौताभन्दा बढी प्रिमियम लिन नमिल्ने अडान राखेपछि बाणिज्य बैंकले ऋणीसँग बढी असूलेको रकम फिर्ता गर्नु परको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रभु, मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रभु बैंकले ऋणीसँग नियमविपरित असूल गरेको १५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नियम विपरित असूल गरेको १२ करोड ५० लाख रपैयाँ फिर्ता गर्न शुरु गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मेघा बैंकले भने ऋणीसँग नियम विपरित असुल गरेको ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले ११ बैंकलाई १ अर्ब ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले ८ बैंकलाई १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंक मध्ये ग्लोबल आइएमइ बैंकले सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नु परेको छ ।

स्रोतका अनुसार ग्लोबलले नियम विपरित असूल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न लागेको छ ।

साधारणसभा गर्न स्वीकृति पाएका बैंकहरुमध्ये स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले सहवित्तीयकरणको लगानीमा बढी ब्याज लिएको भेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असूल गरेको ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको छ ।

यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड, कुमारी बैंकले २१ करोड, सिटिजन्स बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, सानिमा बैंकले ९ करोड र एनसीसी बैंकले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियम विपरित असूल गरेको पाइएको छ ।

‘हामीले पुस मसान्तसम्म सबै ऋणीलाई नियम विपरित लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘निर्धारित समयसम्म सबै ऋणीको खातामा ब्याज फिर्ता नगरिए नियम अनुसार कारबाही हुनेछ ।’

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरित ब्याज असूल गर्नुका साथै सम्झौताभन्दा बढी प्रिमियम असूल गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असूल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौताभन्दा बढी असूल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारणसभा गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।


क्लिकमाण्डू