बढी असुलेको ब्याज फिर्ता शुरु: ८ बैंकले १ अर्ब ३३ करोड फिर्ता गर्दै, कुनले कति ? (सूची सहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको ताकेतापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न शुरु गरेका छन् ।
नियमविपरित असुलेको ब्याज फिर्ता नगर्दासम्म वित्तीय विवरण पारित नहुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेका हुन् ।

स्रोतले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हाल सम्म राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्न स्विृकत पाएका ८ बैंकले १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसेको छन् ।

‘नियमविपरित ब्याज र प्रमियम असुल गरेको आरोप लागेका एनआइसी एसिया र नविल बैंकले अझै वित्तीय विवरण पठाएका छैनन्,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘बैंकले नियम विपरित असुल गरेको करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता हुने हाम्रो अपेक्षा छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुन्छ ।’

बिहिबार एक ऋणीले ४ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएपछि राष्ट्र बैंकमा फोन गरेको एक अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपालमा पनि यस्तो हुन्छ भन्दै उनि अचम्ति थिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘पुष मसान्तसम्म सबै बैंकले नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नै पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंक मध्यै ग्लोबल आइएमइ बैंकले सबै भन्दा बढी रकम फिर्ता गनु परेका छ ।
स्राृेतका अनुसार ग्लोबलले नियम विपरित असुल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्नु परेको हो ।

साधारण सभा गर्न स्विकृति पाएका बैंकहरु मध्ये स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबै भन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको हो ।

यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड, कुमारी बैंकले २१ करोड, सिटिजन बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, सानीमा बैंकले ९ करोड र एनसीसी बैंकले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको पाइएको छ ।

‘हामीले पुष मसान्तसम्म सबै ऋणीलाई नियम विपरित लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘निर्धारित समयसम्म सबै ऋणीको खातामा ब्याज फिर्ता नगरिए नियम अनुसार कारबाही हुनेछ ।’

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित ब्याज असुल गर्नुको साथैं सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम असुल गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनका आधारमा सम्झौता भन्दा बढी असुल गरिएको ब्याज र प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने स्विृकति प्रदान गरेको छ ।