एमालेको घोषणापत्रः सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेमाथि मुद्दा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरूद्धका छानविन अनुसन्धान तदारूकताका साथ अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई मुद्दा दायर गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिने पनि उल्लेख छ ।

नेपाल ट्रस्ट र सरकारको नाममा रहेको जमिन र संपत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याइने उल्लेख छ । सरकारलाई देश र जनताको हित र सेवामा समर्पित गरिने छ । सुशासन र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाइने छ ।

नेपालभित्रको जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीसाधन दर्ता र सवारीचालक अनुमतिपत्र, घरजग्गा लगायतका सम्पत्तिको खरिद बिक्री कर, विद्युत, खानेपानीलगायतका सरकारी शुल्क तथा कर बुझाउने र स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू अनलाईन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक कार्यालयबाट सम्मानजनक व्यवहार र निस्पक्ष सेवा शीघ्र उपलब्ध गराइने छ । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई देश र जनताको सेवा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्न केन्द्रित गरिने छ । सरकारको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा सुव्यवस्था र सुशासन कायम गरिने छ ।

कार्यसम्पादन र योग्यताप्रणालीलाई सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको आधार बनाइने छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई सम्मानजनक जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा इन्टर्नसिपमा पठाइने र ख्यातिप्राप्त सङ्घ संस्थामार्फात् तालिम दिइनेछ ।

कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा थप उच्च शिक्षाका लागि पठाइने छ । राष्ट्रसेवकहरूलाई पूर्ण इमान्दारीसाथ देश र जनताको सेवामा लगाइने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको क्षमता विकास गरिने छ । स्रोत, साधन र आधुनिक सुरक्षा सामग्रीहरूको व्यवस्था मिलाइने छ । सुरक्षा निकायहरूलाई दक्ष, व्यवसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने छ । नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण र प्रवर्धनमा परिचालन गरिने छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभव समेतका आधारमा निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सुधार गरिने छ । ‘समृद्ध नेपालका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा’लाई प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानिने छ ।

नेपाल सरकारका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिने छ । यस परीक्षणको पृष्ठपोषणका आधारमा मन्त्रीहरूको निरन्तरता र जिम्मेवारी हेरफेरको निधो गर्ने प्रचलनको विकास गरिने उल्लेख छ ।

अख्तियारको दुरूपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने छ । अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अगाडि बढाइने छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।