माओवादी घोषणापत्रः हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्राम, प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाएका छन् ।

नेपाल औद्योगिक विकासमा पछि परेकोले आधारभूत वस्तुहरूको लागि समेत आयातमा निर्भर हुनु परेको र यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्न गएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसलाई कमगर्न औद्योगिक विकासमार्फत छोटो समय नै नतिजा देखिने ढंगले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्य अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना तथा संचलानमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । मुलुकमा तीव्र औद्योगिक विकास र विस्तार हासिल गर्न आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरिने र यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाहरूद्वारा पालिका बजार र प्रर्दशनी स्थल निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र सामूहिक कम्पनी तथा सहकारी मार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

२०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा समेत उद्योगहरू स्थापना गरिने भएको छ । ठुला निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने र उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।

ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट गरी त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युत जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

वार्षिक १ करोड भन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइने उल्लेख छ ।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ । प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको संजाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने छ ।

सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवाहरू मिली उद्यम स्थापना गरेमा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । आगामी पाँचवर्षभत्र कम्तीमा ५ हजार युवाहरूलाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेगरी औषधी, मेडिकल उपकरण, कृषि सामाग्री, औजार, निर्माण सामाग्री, विद्युत र कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादनमा जोड दिइने छ । विद्युत, छड, सिमेन्ट, हस्तकला, हिमाली पिउने पानी, सफ्टवेयर, कृषि उपज, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरूलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा प्रवर्धन गरिने छ । कच्चा पदार्थको सट्टा प्रशोधित वस्तु मात्र निर्यात गरिने उल्लेख छ ।

निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तराष्ट्रियरूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्नेछ ।

कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गरिने छ । रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

आयात गरिएको तयारी वस्तुको भन्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गरिने छ ।

पोसाकको लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्न आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गरिने, निजामती, सुरक्षा अब्ग, विद्यालय, सब्गठित संस्थाहरूमा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गरिने छ । नदीजन्य निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यायवरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित तुल्याइनेछ ।

मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र ताँबा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताबमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गरिने छ ।

तीव्र औद्योगिक विकास तथा विस्तारको लागि ठुलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ । ‘नेपालमै उत्पादन’ अभियान चलाइने र सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने छ । जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाइनेछ ।

उद्यमीहरूका समस्या सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न उद्यमी र सरकार बिच छलफल गर्ने संयन्त्र बनाई मासिक रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध गरिने छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी लागु गरिने छ । ‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने छ । रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनर्संरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ ।

बढ्दो आयात र न्यून निर्यातबाट बर्सेनि विकराल रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाई पाँच वर्षको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ ।

प्राधिकरणले मुलुकका उत्पादन र व्यापारको संरचनागत एवम् प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुने आधार तयार गर्नेछ । प्रक्रियामुखी विद्यमान प्रशासन प्रणालीभन्दा भिन्न रूपमा नतिजामुखी तवरले सञ्चालन गरिने यस प्राधिकरणमा व्यापार सम्बन्धी विद्यमान सबै सरकारी संरचनाहरूलाई समाहित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।