सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्न एपीजीको टोली काठमाडौंमा

काठमाडौं । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल ( एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।

अनुगमनका क्रममा पारस्परिक मुल्यांकन समेत हुनेछ । पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि प्राविधिक मुल्यांकन र प्रभावकारिता मुल्यांकन हुने गर्छ । 

ऐन, नियम, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गलत पहिचान र रोकथाम गर्ने प्रणाली लगायतका विषय प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा हेरिने गर्छ । प्रभावकारीमा मुल्यांकनमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई कसरी कारबाही भइरहेको छ, वा गलत नै नगर्ने गरी कसरी प्रणाली बनेको छ भन्ने विषय हेरिने गर्छ ।

नेपालले गत साउनमा पठाएको ७५० पृष्ठको प्राविधिक मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा एपीजीले नेपालको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न लागेको हो । नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणी समेत गरिसकेको छ । 

नेपाल सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कानून बनाए/नबनाएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न एपीजीको १० सदस्यीय पारस्परिक मूल्यांकन समिति काठमाडौंमा आएको छ । समितिले असोज २६ देखि २९ नेपाल सरकारले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार ऐन कानुन संशोधन भए/नभएको विषयमा मूल्यांकन गर्न लागेको हो ।

एपीजीले प्राविधिक मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मंसिर १९ गते देखि प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न प्राविधिक मूल्यांकनमा भने पास हुनु पर्नेछ ।

सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तर सरकारी संस्थाको रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो । 

एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्न एफएटीएफको क्षेत्रीय निकायको रूपमा सन् १९९५ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) स्थापना गरिएको थियो । 

नेपाल सन् २००२ मा एपीजीको सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार ऐन कानून संशोधन नगर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी २५ वटा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले १५ वटै संशोधन पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त नहुँदै संशोधन प्रस्ताव पारित नभएकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बनाएको हो ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा पहिलो पटक सन् २००५ मा एफएटीएफले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार एपीजीले पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो ।

पारस्परिक मूल्यांकन गर्दा विभिन्न विज्ञले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरिएका प्रयास र गलत गर्नेलाई भई रहेका कारबाहीको विषयमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने गर्छन् ।  

सन् २००५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नका नेपालले पर्याप्त कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको थियो । 

पारस्परिक मुल्यांकनका क्रममा दिइएका सुझाव अनुसार काम गर्न नसकेपछि सन् २००९ मा नेपाल एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्याे । जसले गर्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन भएको थियो । 

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुको साथै अन्य कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि नेपाललाई सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट हटाइको थियो । 

एपीजीले सन् २०२० मा एपीजीले पारस्परिक मुल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानूनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएको थियो । 

जसले गर्दा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साथै जोखिम कम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्य योजना समेत बनाएको थियो । 

तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन् । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न चासो देखाएनन् । तर, एपीजीले गत असार २१ गरेदेखि पारस्परिक मुल्यांकन सुरु गरेपछि सरकारी अधिकारी गम्भीर भएका थिए ।