अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीः कर्जाको सुविधा १ वर्ष, अन्य के-के छन् ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र् बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

अन्तिम ऋणदाताको रुपमा उपलब्ध गराइएको ऋण भुक्तानीको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

उक्त विनियमावलीमा धितोको रूपमा राखिने धितो सुरक्षणको लागि सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामीलगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र असल कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा सुविधान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिइने रकम तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकै पटक वा पटक÷पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह गरिनेछ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको निक्षेप संकलन, लाभांस वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापमा शर्त तोक्न सक्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले यस व्यवस्थाअन्तर्गत ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सो को भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

जसमा आगामी ६ महिनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण (पहिलो ४ हप्ताको लागि दैनिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण र ४ हप्तापछि ६ महिना सम्म साप्ताहिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण), विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण (पहिलो दिन, १–७ दिन, ८–१४ दिन, १५–३० दिन, ३०–९० दिन, ९०–१२० दिन र १२० दिनभन्दा अधिक), निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थान सम्बन्धी कार्ययोजना तथा अन्तिम ऋणदाता सुविधाबाट बर्हिगमन व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तर्गत प्राप्त रकमलाई खाम्ने जायजेथा वा सुरक्षण पेश गर्नु पर्नेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन पेश गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पुरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिंग प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न यो विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरुको अनुपालना भए-नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।