गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ जरिवाना, ३ लाख ५० तिर्नुपर्नेमा को-को ?

काठमाडौं । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने ४ हजार १ सय ९६ जनालाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गरेको खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने र तोकिएको समयमा नबुझाउनेमाथि जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४)अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्म गरी बुझाउनेहरुमाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको भए पनि सो समयावधिमा आएका स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कतिपयले पेस नगरेकोले ऐनको दफा २६ को उपदफा १ बमोजिम जनही ३ लाख ५० हजार जरिवाना हुने ठहर्ने जनाएको छ ।

आयोगले तोकेको जरिवाना सूची अनुसार ४ हजार १९६ उम्मेदवारहरुबाट ३ लाख ५० हजारका दरले १ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना शुल्क हुन आउँछ ।