विश्व बैंकले डिजिटल विकास र पूर्वधार विस्तारका लागि करिब ५३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

काठमाडौं । विश्व बैंकले दुईवटा परियोजनाका लागि ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ ।

सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन लागेको हो ।

त्यसका लागि वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘समावेशीरूपमा आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राहि र व्यवसाय बीच सुचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्’, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले भने ।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू बृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।

डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ ।

उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड ईन्टर्नेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ, जसले त्यहाँका बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ ।

यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच बृद्धि हुनेछ।