राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक, अर्थतन्त्रमा ३५४ अर्बको योगदान



विराटनगर । राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६, को प्रदेशस्तरीय नतिजा विराटनगरमा सार्वजनिक गरिएको छ । तथ्यांक विभाग थापाथली, काठमाडौं र तथ्यांक कार्यालय विराटनगर मोरङ, प्रदेश १ ले बुधबार सो नतिजा संयुक्तरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नतिजाअनुसार, वर्षमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले देशभरमा ८ खर्ब ४६ अर्ब ६६ करोड रूपैया मूल्य बराबरको लागतको रुपमा खर्च गरेका छन् । सोही अवधिमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले १२ खर्ब १ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेका छन् ।

यस हिसाबले ती उद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब ५४ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ भने लागत उत्पादन अनुपात ०.७० रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार तयार गरिएको नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणअन्तर्गत यो सर्वेक्षण गरिएको हो ।

यस सर्वेक्षणअन्तर्गत खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवा र पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलाप गरी ४ क्षेत्रहरू समावेश गरिएको छ ।

विगतमा उत्पादनशील उद्योगहरूलाई मात्र गणना तथा सर्वेक्षण गरिंदै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम थप ३ क्षेत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय सर्वेक्षण २०७६ सम्पन्न गरिएको हो ।

तसर्थ, विगतका गणना तथा सर्वेक्षणको तुलनामा फराकिलो दायरा, साना, ठुला सबै उद्योगहरू समावेश र प्रदेशस्तरसम्मको नतिजा प्राप्त हुने भएकोले यसलाई नेपालको पहिलो एकीकृत औद्योगिक सर्वेक्षण भनिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक राजेश धितालले बताए ।

यस सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य सन्दर्भ वर्षमा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रले गरेको योगदानको मापन गर्नु, नीति, निर्माता, योजनाविद् उद्योगपति, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रयोगकर्ताहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक तथ्यांक उपलव्ध गराउनु रहेको सर्वेक्षण नतिजामा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण राष्ट्रियव्यापी लकडाउन भएकोले डेढ वर्ष तथ्यांक संकलन कार्य प्रभावित हुन पुगेको र २०७८ असारमा सर्वेक्षण सकिएको हो । जसका कारण सर्वेक्षण स्थानीय तहसम्म नगएको निर्देशक धितालले बताए । जसले गर्दा स्थानीय तह र तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा फरक हुन सक्छ उनले बताए ।

सर्वेक्षणकको नतिजाको प्रयोगले गार्हस्थ उत्पादन गर्न र उद्योगपतिहरूलाई पनि सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संख्या

सर्वेक्षण नतिजा अनुसार, देशरभरमा ६० हजार १८५ उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ५६ हजार ६११, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ३५६, विद्युत तथा ग्यास, बाफ तथा वातानुककूलित सेवा क्षेत्रमा ९९४ र पानीको आपूर्ति, ढलनिकास, फोहर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा २ हजार २२४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरू छन् ।

संलग्न व्यक्तिहरू(अतलबी समेत)को संख्या

त्यस्तै चारवटै उद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ४ लाख ९१ हजार २२७ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन् । तीमध्ये औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा ४ लाख ४४ हजार ९६४, विद्युत, ग्यास, बाफ तथा वातानुककूलित सेवा क्षेत्रमा २१ हजार ५९३, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा १८ हजार १८५ र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ६ हजार ४८५ जना व्यक्तिहरू संलग्न छन् ।

रोजगार(तलबी) व्यक्तिहरूको संख्या

सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रका चारवटै प्रकारका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा रहेका तलवी कामदारहरूको संख्या ३ लाख ८१ हजार ६८७ छ। तीमध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ३ लाख ४६ हजार १४३, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ५ हजार ७१९, विद्युत तथा ग्यास, बाफ तथा वातानुककूलित सेवा क्षेत्रमा १७ हजार २३८ र पानीको आपूर्ति, ढलनिकास, फोहर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा १२ हजार ५८७ जना छन् ।

तलब/ज्याला तथा सुविधा

ती चारवटै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत तलवी कामदारहरूको लागि तलब÷ज्याला र सुविधामा १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ रकम खर्च छ ।

सोमध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ९५ अर्ब ७७ करोड, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा १ अर्ब ६० करोड, विद्युत तथा ग्यास, बाफ तथा वातानुककूलित सेवा क्षेत्रमा ६ अर्ब ९२ करोड र पानीको आपूर्ति, ढलनिकास, फोहर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरूको क्षेत्रमा ३ अर्ब ४० ककरोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।

स्थायी सम्पति

सन्दर्भ अवधिको अन्त्यसम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका चारैवटा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ६ खर्ब १९ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको स्थायी सम्पति रहेको देखिएको छ।

उत्पादन कार्य सञ्चालन दिन

त्यस्तै सन्दर्भ अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रका चारैवटा औद्योगिकक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ७६ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरू २७० दिन वा सोभन्दा बढी दिन सञ्चालन भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै १९ प्रतिशत् उद्योग प्रतिष्ठानहरू १८० देखि २६९ दिन,४ पैतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरू ९० देखि १७९ दिन र बाँकी १ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरू ९० भन्दा कम दिन सञ्चालन भएका छन्।

उत्पादन क्षमताको उपयोग

सन्दर्भ अवधिमा चारैवटा औद्योगिक क्षेत्रका चारैवटा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ३९.ं९ उद्योग प्रतिष्ठानहरू मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै १८.७ उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको ७५.९९ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको ५० देखि ७४ प्रतिशत्, १०.३ उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको २५.४९ प्रतिशत र बाँकीले २५ प्रतिशतभन्दा कम उपयोग गरेको देखिएको छ ।

पूर्ण क्षमतामा नचल्नुको कारण बजार वा मागको कमीका कारण(४६ प्रतिशत), कच्चा पदार्थको अपर्याप्तताका कारण(१० प्रतिशत), स्रोत कमीका कारण (८ प्रतिशत) सीपमूलक कामदार अभावको कारण (८ प्रतिशत) रहेका छन् ।

ऋणको अवस्था
त्यस्तै अवधिमा साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको ऋणको अवस्था पनि फरक किसिमको छ । यी साना उत्पादनशील प्रतिष्ठानहरूमा १० जनाभन्दा कम व्यक्ति संलग्न भएका हुन्छन् ।

साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ३४ प्रतिशतले मात्र वित्तीय संंस्थाहरूसँग ऋण लिएको देखिएको छ। ६० प्रतिशत साना औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ऋण नलिएको देखिन्छ। ५ प्रतिशत साना औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ।

लकडाउनमा प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनको अवस्था

कोरोना संक्रमणको समयमा सरकारले गरेको चार महिना लकडाउन अवधिमा ६३ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पूर्णरूपमा बन्द भएको सर्वेक्षण नतिजाले देखाएको छ । त्यस्तै २४ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू आंशिकरूपमा सञ्चालन रहे र बाँकी १३ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको नतिजामा उल्लेख गरिएको छ ।

लकडाउनमा कामदारले भोगेका समस्याहरू

नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको समयमा नेपालभरका उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत १७ प्रतिशत कामदारहरूले बिना सुविधा स्थायीरूपमा काम छोड्नु परेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ। त्यस्तै ६० प्रतिशत कामदारहरूले बिना तलब सुविधा अस्थायी रूपमा कामबाट अलग हुनु परेको देखिएको छ ।

११ प्रतिशत कामदारहरूको तलवसुविधा आंशिकरुपमा कटौती भएको थियो । बाँकी १२ प्रतिशत कामदारहरूले तलव सुविधा निर्धारित समयभन्दा ढिला पाएको सर्वेक्षण नतिजाले देखाएको छ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रादेशिक नतिजाहरू र अन्य विस्तृत विवरण तथा प्रतिवेदनहरू क्रमशः सार्वजनिक गरिने तथ्यांक कार्यालय विराटनगरका निर्देशक तिर्थराज बरालले जानकारी दिए । सरोकारवाला व्यक्तिहरूबाट सुझाब लिएर परिमार्जनपछि मात्र सर्वेक्षण तथ्यांकको नतिजालाई पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसअघि प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा १० वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न भएका ठुला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको पूर्ण गणना विधिबाट औद्योगिक गणनाहरू गर्थ्यो ।

त्यस्तै १०/१० वर्षको फरकमा ९ वा सोभन्दा कम व्यक्तिहरू संलग्न भएका साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू नमूना छनोट विधिबाट साना औद्योगिक सर्वेक्षणहरू गर्ने गर्थ्यो ।

विभागले प्रथम राष्ट्रिय औद्योगिक गणना विस २०२२ मा गरी २०६९ मा १० औं औद्योगिक गणना सञ्चालन गरेको थियो । त्यस्तै पहिलो साना औद्योगिक सर्वेक्षण विस २०२९ मा सञ्चालन गरी २०६६ मा पाँचौं साना औद्योगिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।


क्लिकमान्डु