सरकारी कार्यालयमा ८० प्रतिशत सामान स्वदेशी नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरु सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन् ।

बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ७० देखि ८० प्रतिशत वस्तुहरु नेपाली उत्पादन हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका हुन् ।

उनले विगतमा नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने नीतिले काम नगरेको भन्दै सरकारी कार्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादित सामानको प्रयोगको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

महामन्त्री थापाले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोग गर्ने फर्निचर नेपाली नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।

‘सरकारले आर्थिक ऐनमा नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत शुल्क तिरेर किन्न सकिने कानून बनायौं । अब अहिले जुन वस्तु नेपालमा सहज रुपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई सरकारी अड्डाहरुले आफूले किन्ने वस्तुको कम्तिमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु किन्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘ नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत शुल्क तिर्ने ऐनले काम गरेन । सरकारी कार्यालयहरुमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु किन्न शुरु गरौं । चाहे प्रहरी वा नेपाली आर्मीले प्रयोग गर्ने जुत्ता,सरकारी कार्यालयमा राख्ने फर्निचर प्रयोग अनिर्वाय हुनुपर्छ । कम्तिमा नेपालमा उपलब्ध वस्तुहरु प्रयोग गरेर नयाँ कार्यको शुरुवात हुन्छ ।’

भाटभटेनी जस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर स्टोरमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका सामानलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत नभएर नीतिगत सहजता खोजेको बताए ।

अर्थ नीति बनाउने बेलामा उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नु पर्ने उनले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले उद्योग स्थापना गर्न छुट दिएका विषयमा उद्योग मन्त्रालय कसरी समन्वय गरेको छ । छुटको प्रयोग गरेर मुलुकमा कति नयाँ उद्योग आउनसक्छ कति रोजगारी सिर्जना गर्छ । नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा अर्थ नीति बनाउने बेलामा उद्योग मन्त्रालयले गाइड गर्न सक्नुपर्छ ’ थापाले भने ।