ब्रोकर लाइसेन्स दिने नियमावली संशोधनमा धितोपत्र बोर्ड असन्तुष्ट, दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् पुग्यो संशोधन प्रस्ताव

तीन वर्षसम्म सेयर ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन भएपछि धितोपत्र बोर्डले एकसातामै दोस्रो पटक नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ मा गरेको संशोधनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा आफूले प्रस्ताव गरे विपरित मन्त्रिपरिषद्ले संशो गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्ड असन्तुष्ट भएको हो ।

सोमबार धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७९ र धितोपत्र बजार संचालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ मा गरिएको संसोधन वेवसाइडमा अपलोड गरेपनि धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा गरिएको संशोधन सम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार नियमावलीमा तीन वर्षसम्म नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिन नपाईने व्यवस्था गरिएको भन्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आपत्ती जनाएकाले संशोधित नियमावली वेवसाइटमा अपलोड नगरिएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावली बोर्डमा आएको थियो, तर नियमावलीमा तत्काल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिन नमिल्ने व्यवस्था थियो,’ धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो,‘ हामीले ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने गरि नियमावली प्रस्ताव गरेका थियौं । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ३ वर्षसम्म कुनै पनि ब्रोकरलाई लाइसेन्स जारी गर्न नमिल्ने भएपछि पुन: नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ।’

मन्त्रीपरिषद्ले भदौ २१ गते पारित गरेको नियमावली गत बिहीबार धितोपत्र बोर्डमा पुगेको थियो । त्यसलगत्तै बोर्ड अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका थिए ।

हमालले नियमावलीमा भएको तीन वर्ष ब्रोकर लाइसेन्स दिन नपाउने व्यवस्था हटाउने गरी फेरि नियमावली संशोधन हुनु पर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिको बैठकमा राखेका थिए । सञ्चालक समितिले हमालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि आइतबार उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याइएको थियो ।

आइतबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरित जलवायु कोष सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण कोरिया उड्नुअघि धितोपत्र बोर्डले पठाएको नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्विकृति दिएका थिए । जसरी पछिल्लो समय धितोपत्र बजार सम्बन्धी नियमावली संशोधन भइरहेका छन्, बोर्ड अध्यक्ष हमाल र नियमावली संशोधनमा संलग्न स्वार्थ समूहले मन्त्रिपरिषदबाट आफुले चाहे विपरित ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्ने नियमावली संशोधन हुने अपेक्षा नै गरेका थिएनन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली कार्यान्वयनमा आएको तीन आर्थिक वर्षपछि सेयर ब्रोकर थप गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा गृहमन्त्री खाँण, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज, कानुनमन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

विधायन समितिले राखेको व्यवस्था अुनसार नै मन्त्रीपरिषद्ले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली संशोधन गरि दिएपछि नियमावली एक सातामै दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गराउन स्वार्थ समूह सक्रिय भएको हो ।

नियमालीमा धितोपत्र बोर्डले सेयर किनबेचका लागि २० करोड चुक्ता पुँजी चाहिने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको साधारण सेयर खरिदबिक्रीका लागि २ करोड चुक्ता पुँजी चाहिन्छ । यस्तै, लगानी परामर्श सेवा, निक्षेप सदस्य तथा मार्जिन कारोबारको लागि ६० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका स्टक ब्रोकरले निक्षेप सदस्यको समेत सेवा उपलब्ध गराउने हुँदा उनीहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाएर ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने थियो ।

यसबाहेक धितोपत्र व्यापारीको रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताको समेत काम गर्ने गरेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्काल ब्रोकर थप गर्दा आफ्नो आम्दानी गुम्ने खतरा रहेको भन्दै ब्रोकरहरुले बोर्डले प्रस्ताव गरेको नियमावली गृहमन्त्रीमार्फत् संशोधन गराएका थिए ।

तर, धितोपत्र ब्रोकरभन्दा पनि शक्तिशाली समूहलाई जसरी पनि धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स लिनु पर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको एकसातामै दोस्रोपटक नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो ।

आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावना छ ।