‘पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी ल्याउन नयाँ-नयाँ स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानीमा बृद्धि हुन बचत बढ्न जरुरीरहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले ९० प्रतिशत खर्चगर्ने प्रवृत्तिले बचत बढ्न नसकेको बताए ।

‘बचत गर्ने संस्कार नहुँदासम्म पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्दैन,’मन्त्री शर्माले भने, ‘आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पूँजीबजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोडुन लागेका छौं । यसले हाम्रोआवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । त्यसैले, पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ ।’

एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दु लोहनीले नेपालमा कुल ग्राह्स्थउत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यूनभएको बताए ।

‘नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालमा पुर्वाधारकोअन्तर कम गर्न ३१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नु आवश्यक रहेको पाएका थियौं,’ लोहनीलेभने, ‘उक्त आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विभिन्न स्रोतप्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ ।’

कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको दक्षिण एशिया र एशियान क्षेत्रमा सार्वजनिकक्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन भिंग कुनै पनि देशले क्रेडिङ रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानीबढाउन नसक्ने बताए ।

‘सरकार र केन्द्रीय बैंकले पारदर्शी प्रणाली बनाउन सक्नु पर्याे,’ भिंगले भने,‘कुनदेशले कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति आवश्यकहुन्छ । त्यस्तो प्रष्ट नीति बन्यो भने कुन स्रोतबाट वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने योजनाबनाउन सजिलो हुन्छ ।’

इण्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक राजिबकुमार गुप्तालेपूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई सस्तो ब्याजदरमा दिर्घकालिन कर्जा दिनु पर्नेबताए ।

‘हामीले भारतमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभिन्नस्रोतबाट फण्ड जुटाएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरेका छौँ’ ‘दीर्घकालिन कर्जा दिनेप्रणाली विकास नहुँदासम्म पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्दैन ।’

कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकरसंघका उपाध्यक्ष अनिश उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको निक्षेप स्थिरप्रकृतिको नभएकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा दिर्घकालिन लगानी गर्न नसकेको बताए ।

‘तीन सरकारी बैंकको पूँजी करिब १०० अर्ब रुपैयाँ छ,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारेग्यारेण्टी दियो भने देशको क्रेडिट रेटिङ नहुँदा समेत सरकारी बैंकले विदेशबाट पूँजील्याएर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन् ।’

नेपाल उद्योग परिसंघको पूर्वाधार समितिका अध्यक्ष आशीष गर्गले नेपालकाबैंक तथा वित्तीय संस्थाले पिक्स ब्याजदरमा लामो अवधीको कर्जा दिन नसकेको बताए ।

‘प्रोजेक्ट फाइनान्नसिङमा समस्या छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेकाछैनौं ’ गर्गले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोलडमा आयोजना विकास गर्ने भनेको छ । तर, जोखिममा कुनै सहकार्य छैन । लगानीकर्ता र सरकार दुवै पक्षलाई कसरी लाभ हुने भन्नेविषयमा कुनै छलफल हुँदैन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउन सक्छ ?’

कार्यक्रम विज्ञहरुले ग्रीन बण्ड, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, डाइरेक्ट लेण्डिङ, शेयरलगानी लगायतका विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बैंकले अस्थिरप्रकृतिको निक्षेपबाट दिर्घकालिन कर्जा लगानी नसक्ने भएकाले ऋणपत्र लगायका अन्य स्रोत रकम जुटाउनु पर्ने बताए ।

‘हामीले दीर्घकालिन लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं,’ मिश्रले भने, ‘ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ठूलो बैंक बनाउन खोजिएको हो । कोर क्यापिटलको १०० प्रतिशत बण्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्थागरिएको हो ।’