मन्त्रालयले नै निजामति सेवा ऐन रोकिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको आरोप

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवा ऐन कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए । मन्त्री श्रेष्ठले निजामति सेवा ऐन विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएर अड्किएको बताए ।

कानून मन्त्रालयलाई कानूनअनुसार व्यवस्था मिलेको छ वा छैन भन्ने बारेमा मात्रै चासो दिन आग्रह गरेपनि त्यो अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ । मन्त्री श्रेष्ठले बजेट भाषणमा आइसकेको विषय पनि अड्केको अड्कै भएको उल्लेख गर्दै देशको ब्यूरोकेसीले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताए ।

उनले अहिले प्रदेशमा गएका निजामति कर्मचारीहरुको समायोजनको समस्या आइरहेको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले बि.सं. २०६२/२०६३ को परिवर्तनको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राज्ययन्त्रका विविध पक्षहरुले आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले पुरानो मनासिकता र नयाँ विकासको सन्दर्भमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने समस्याहरु रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा कुनै हक, अधिकार कटौती नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै कटौती नगर्ने बरु त्यसलाई अघि बढाउन आवश्यक काम गर्नेपनि बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय कर्मचारीतन्त्र भित्रपनि एकाकार गरेर लैजाने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको बताए ।