आयात-निर्यातको सटही सुविधामा राष्ट्र बैंकको कडाइ, बिलमा उल्लेखित मूल्य गलत भए सटही सुविधा नमिल्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात र निर्यातको सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ ।

नेपालबाट बढी विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान खरिद मूल्य बढाउने र कर छली गर्न खरिद मूल्य घटाउने गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिनुभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र बिलबिजकको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतितपत्र (एलसी), ड्राफ्ट, टीटी, डीएए, डीएपीलगायतका कुनै पनि उपकरणबाट सटही सुविधा दिनुभन्दा अघि खरिद मूल्य वास्तविक भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले कुनै पनि सामान आयात वा निर्यातका लागि सटही सुविधा दिनुपूर्व बैंकका कर्मचारी आयात÷निर्यात हुने सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको खरिद÷बिक्री मूल्य र बिलमा उल्लेखित मूल्य यकिन गर्नुपर्नेछ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिल बिजकमा उल्लेखित मूल्यका आधारमा सटही सुविधा दिँदै आएका छन् ।

आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सटही सुविधा दिने विषयमा आवश्यक कार्यविधि तथा आन्तरिक संरचना बनाई वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र बिलमा उल्लेखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा गम्भीर बन्दै आएको छ ।

गत साउन १८ गते जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारण गर्न सबै संस्थाले सञ्चालक मितिबाट वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका काम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको सुनिश्चित गर्न संयन्त्र तयार गरी नियमित अनुगमन गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि नेपालले गरेका काम कारबाहीको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले बहुपक्षीय मूल्यांकन गर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरिरहेको छ ।

एफएटीएफले बहुपक्षीय मूल्यांकन गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारणका लागि भएका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, अवैध आर्जन पहिचान गर्दै कारबाही गर्ने संयन्त्र लगायतका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्छ ।

सन् २०२० मा हुनुपर्ने बहुपक्षीय मूल्यांकन कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने गरी प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एफएटीएफले गर्ने बहुपक्षीय मूल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न नेपालले पर्याप्त कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नगरेको पाइए नेपाल कालोसूचीमा समेत पर्न सक्ने जोखिए भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सन् २००९ मा भएको बहुपक्षीय मूल्यांकनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका पर्याप्त काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग स्थापना गर्दै अवैध आर्जनलाई बैध बनाउन नदिन गम्भीर भएको सन्देश दिएको थियो । जसले गर्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगियो ।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोबार भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा राष्ट्र बैंकले प्रयास सकारात्मक नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यस्तै न्यूनबिजकीकरण गर्दै सामान आयात हुनुका साथै विभिन्न वस्तुको खरिद मूल्य बढाएले पूँजी पलायन भइरहेका घटनाक्रम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।