प्रदेश सरकारको बजेटः प्राथमिकतामा बीमा

काठमाडौं । बुधवार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

७ वटै प्रदेश सरकारले कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रूपैयाँको कुल बजेट ल्याएका छन् ।

सबै प्रदेश सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारको बजेटमा दुर्घटना बीमा पनि समेटिएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशः प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पिछडिएका अति विपन्न, गरी, असहाय, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख लगायतका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा संघीय सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बाँकी २० प्रतिशत थप अनुदान दिई बाली तथा पशुपन्छी बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

वनको सुरक्षा र संरक्षणमा खटिने वन रक्षकहरूको शारिरीक तन्दुरूस्तीका लागि सबै डिभिजन स्तरमा खुल्ला जिम सञ्चालन र दुर्घटना बीमा गर्ने भएको भएको । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशले १ करोड ८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशभित्र कार्यरत पत्रकारहरूको मनोबल उच्च राखी काम प्रति उत्प्रेरित गर्न पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशः सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य उपचार सुविधामा सबैको पहुँच तथा बिरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत दिन स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गराउँला बीमा प्रिमियमको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद् जोखिम विरूद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मधेश प्रदेशः सरकालले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्र्तगत छोरी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश १ः प्रदेश १ सरकारले बाली तथा पशुधनको बीमालाई सघन रूपमा सचालन गर्न स्थानीय तह र बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बाली तथा पशुधन बीमालाई अभिकयानका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

बाली तथा पशुपन्छी उत्पादनका लागि विशेष व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा गरिने बाली तथा पशुपन्छी बीमामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट समेत प्रिमियमा अनुदान उपलब्ध गराउन ३ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

बागमती प्रदेशः बीमा कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशु बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशः प्रदेशका नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जसका लागि सरकारले ३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।