नयाँ उद्यमी जन्माउन सरकारले छुट्यायो सवा २५ करोड बजेट

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरुवात पुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप पुँजी कोष’का लागि २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नवप्रर्वतनकारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई व्यवसाय शुरुवात गर्न शुरुवाती पुँजी (स्टार्टअप क्यापिटल) उपलब्ध गराउन भन्दै पुँजी कोषमा २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै युवा उद्यमशीलता विकास र नव-प्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उनले बजेट भाषणमा भने २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए ।

बजेटमा स्टार्टअपलाई बजेट छुट्याउनु र कार्यक्रम घोषणा गर्नु नयाँ विषय भने होइन् । एक दशकदेखि स्टार्टअपका लागि बजेट विनियोजन भइरहेको छ तर यसको कार्यान्वय भने हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीऊ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि ५० करोडको (स्टार्टअप फन्ड बनाउने घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता हरेक बजेटमा बिऊ पुँजी, च्यालेन्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् ।

झन्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि सरकारले घोषणा गरेका यस्ता सहयोग कुनै पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।