कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत बिराटनगरले कोरोना बीमा वापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना बीमा वापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा २०७८ भदौ २१ गते रिट दायर गरेको थियो ।

३१ जना पत्रकारको बीमा भुक्तानी नभएको भन्दै पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाका तर्फबाट सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले गत सोमबार अजोड इन्स्योरेन्सलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएका हुन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले निवेदकको पक्षमा अदालतले तत्काल भुक्तानी गर्न आदेश जारी गरेको गरेको बताए ।

‘कोरोना बीमाको रकम नपाएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । गत सोमबार अदालतले निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निवेदकहरूलाई निवेदनबमोजिम भुक्तानी गर्नु भन्ने आदेश जारी भएको छ ।’

आफुहरूले पाउनु पर्ने रकम अजोड इन्स्योरेन्सले भुक्तानी नगरेको भन्दै ३०÷३१ जनाले निवेदन दिएको उनले बताए । अदालतले भुक्तानी पाउने भन्ने आदेश जारी भएको उनको भनाइ छ ।

मोरङ शाखाले अजोड इन्स्योरेन्ससहित बीमा समिति तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त शाखाले २ सयभन्दा बढी पत्रकार र पत्रकारका परिवारको कोरोना बीमा अजोड इन्स्योरेन्समा गरेको थियो । तीमध्ये ५१ जना बीमित कारोना भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए । ५१ जनामध्ये २० जनाले मात्रै भुक्तानी पाएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

अझै ३१ जना संक्रमति बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् ।
क्षमताभन्दा बढी दाबी परेको भन्दै कम्पनीहरूले भुक्तानी कार्य स्थगित गरेका थिए । इजाजत पत्र प्राप्त सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै साउन १४ गते २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरूले हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र समितिमा बुझाएका थिए ।

सरकारबाट पाउनुपर्ने दायित्व रकम प्राप्त गरेपछि मात्रै दाबी गर्ने गर्ने भन्दै भुक्तानी रोकेका थिए ।

सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्न आएको रकम निकासा नगरेको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेको दुई महिना बितेपछि अर्थमन्त्रालयमा छलफल चलाइएको थियो ।

असोज ११ गते अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर कोरोना बीमा भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपायका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव अगावै १ अर्ब निकासा गर्ने आश्वासन समेत दिएको थियो । तर, बीमितले अझै भुक्तनी पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नदिएको भन्दै पछिल्ला समय विभिन्न जिल्लामा २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

कोरोना बीमामा १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रूपैयाँको दाबी परेको छ ।

हालसम्म पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रूपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

२०७७ जेठमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बीमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्म बीमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बीमा कम्पनीको महाविपत्ति कोष, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बीमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।