बजेट:कृषिमा नगद अनुदान हटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको नगद अनुदान हटाउने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा कृषि कार्यमा संलग्न ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान भएको तर सरकारले दिने अनुदान केही सीमित व्यक्तिले मात्रै लिने क्रम बढेको भन्दै नगद अनुदान दिने प्रणालीको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

नगद अनुदान दिने प्रणाली कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि नभएको नगरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नगद अनुदान दिने प्रावधान हटाउन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘जुन उद्देश्यले नगद अनुदान दिन शुरु गरियो, त्यसले नतिजा दिएन्,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उल्टो करदाताको पैसाबाट दिएको अनुदान दुरुपयोग भयो । त्यसैले यसमा सुधार गर्न लागिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रममार्फत् पनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो । तर, कृषि उत्पादन बढ्नुको साथैं अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेपछि कृषि अनुदान दिने प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएको हो ।

स्रोतका अनुसार सरकारले उत्पादनका आधारमा कृषिको उत्पादन लागत घटाउने गरी अनुदान दिन लागेको हो । सरकारले विगत लामो समयदेखि रासायनिक मल, बिउविजन, कृषि प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा २० अर्बभन्दा बढी रकम अनुदान जाने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष मात्रै रासायनिक मलमा १५ अर्ब र सहूलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

कृषि बैज्ञानिक कृष्णदेव जोशी नगद अनुदान दिनुभन्दा किसानको उत्पादन लागत घटाउन अनुदान दिने प्रणालीले कृषि क्षेत्रको विकास हुने बताए ।

अर्थशास्त्री अच्यूत वाग्लेले कृषि कार्य गर्नेलाई नगद अनुदान दिनुभन्दा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । त्यसैले, कृषि मन्त्रालयसँग वार्षिक कृषिमा कति अनुदान वितरण हुन्छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क नभएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सान्जेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार केन्द्रीय सरकारले रासायनिक मलको मात्रै सुनिश्चितता गर्दछ । अन्य क्षेत्रको कृषि मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छैन । तर, वार्षिक २० अर्ब बढी रकम अनुदानमा जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह हुने र सरकारबाट पनि उच्च अनुदान वितरण भएपनि प्रतिफल नदेखिएकाले कृषिमा नगद अनुदान हटाउनुपर्ने कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।